काठमाडौं । मुलुकमा आयात वृद्धि भई व्यापार घाटा १७ खर्ब नाघिसेकेको छ ।

विदेशी मुद्रामा बढ्दो चाप नियन्त्रणका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको पुस महिनादेखि आयातमा कडाई गरे पनि यो कदम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, गाडी, कच्चा पदार्थलगायतका वस्तु आयातमा ठूलो धनराशी खर्चनुपरेको छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा संचितिमा परेको चाप नियन्त्रण सरकार र केन्द्रीय बैंकका लागि टाउको दुखाई बनेको छ ।

अहिलेको प्रयास प्रभावकारी बन्न नसकेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले अर्को रणनीति अपनाउन लागेको जनाएको छ । आयात अस्वाभाविक बढेपछि विदेशी विनिमय संचिति घट्दै भएको छ । गत वर्षको तुलनामा निर्यात बढे पनि आयात निर्यातको खाडल झन्–झन् वृद्धि भएको छ ।

आयात नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयास प्रभावकारी नहुँदा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा थोरै परिणाममा आयात गरे पनि भाडा वृद्धिले वस्तुमा लागत बढेको अर्थविद् एवं विश्लेषक केशव आचार्य बताउनुहुन्छ ।

त्यसमा पनि सरकार एकातिर कडाई गर्ने र अर्कातिर अनुकूलका सामान खुलाउन दबाब दिने अपरिपक्व व्यवहारका कारण प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारी निकायबीचको समन्वय उदेक लाग्दो छ । त्यसमा पनि सरकार र उसका नियामक निकायको अनुगमन सुपरीवेक्षण कम छ । भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न गरिएका प्रयास सरकारी निकायबाट नै भाँड्ने प्रवृत्तिले प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्ने निकायबीचको समन्वय अभावका कारण प्रतिफल सकारात्मक बन्न सकेको छैन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विभिन्न माध्यमबाट नेतालाई प्रभाव पार्ने निजीक्षेत्रका घराना व्यवसायीहरूको खेलकुदले बेलामौकामा चर्चा पाउने गरेकै छ ।

अहिले पनि त्यस्तो छायाँले सरकारी प्रतिवद्धतामाथि प्रहार गरिरहेकै छ ।