काठमाडौं, बैशाख ३१ । भारतसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा भएका कामबारे सात दिनभित्र जानकारी गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई सीमा विवाद समाधानका लागि विगत ४ महिनामा भएका कामको विवरण सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

भारतले गत मंसिरमा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई उसको भूभागमा समेटेको थियो । तर त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

त्यसैसन्दर्भमा २०७६ पुस ९ गते राष्ट्रिय सभामा नेकपा सांसद खिमलाल भट्टराईले सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपालको सीमा कायम गर्न माग गर्दै पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव पुस १७ गते सभाबाट पारित भएको थियो ।

त्यही बेला परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय सभामा सीमा विवाद समाधान र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नेपालको नयाँ नक्शा जारी गर्ने बताएका थिए । तर, पाँच महिना हुँदा पनि आश्वासन पूरा हुनु त परै उल्टै लिपुलेकमै भारतले सडक बनाएर उदघाटन गरेपछि समितिले सरकारसँग विवरण मागेको हो ।