काठमाडौं । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरूले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले गुनासो गरेका छन् ।

संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिले दिने गरेका निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार आग्रह गरेपनि उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो छ । समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरूको बुझाइमा फरक छैन । समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा चासो नदिएको समितिका सचिवहरू बताउँछन् ।

समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरूको भनाइ छ । प्रदेश सभा १ अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले नै आउन आनाकानी गरेको बताउनुभयो । उहाँले समिति ठूलो कि मुख्यमन्त्री भन्दै बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले समितिले दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा १ अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशको कार्यान्वयन भए-नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगि नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दिएका निर्देशनहरू केही पालना भएको र नभएको अवस्था रहेको बताउनुभयो । समिति सचिव चापागाईंले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरूमा छलफल भई ऐनहरू पास गरेको र उक्त ऐनहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिब ७० प्रतिशत काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो । उहाँले समितिले सरकारलाई दिएको हिंसा पीडित महिलाका लागि सेफ हाउसको व्यवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय ठाउँमा समितिले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्नका लागि पनि बजेट अभावको समस्या रहेको बताउनुभयो । समिति सचिव पौडेलले समितिले वर्षमा ९ वटा समेत सामाजिक क्षेत्रका कामहरू गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैङ्गिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकलगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

समिति सचिव गिरीले समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो ।