पोखरा । पोखरामा सम्पन्न भएकाे देशका महानगरपालिकाका मेयरहरुको सम्मेलनले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन मागदेखि महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप समेत सम्मेलनका सहभागीले लगाएका थिए । देशका ६ वटा महानगरपालिकाका मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पोखरामा भेला भएका मेयरहरूले साना–ठूला सबै पालिका एउटै कानूनले चल्नु परेको गुनासो गर्दै संघीय संसदबाट महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । । ‘महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानूनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं,’ मेयर सम्मेलनको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । त्यस्तै महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समेत सहकार्य गर्ने दृढता भेलामा प्रस्तुत भएको पोखराका मेयर आचार्यले बताउनुभयाे ।

हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ । महानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने भेलाको निष्कर्ष छ । यस्ताे बेला आपसी समन्वय गरेर अन्य सरकार र राज्यका अंग र निकायसँग सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरेर सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भेलामा यसअघि पाँच वर्ष महानगरको नेतृत्व गरिसकेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले महानगरको कार्यसम्पादनमा भोग्नुपरेका समस्याकाे बारेमा सुनाउनुभएको थियो ।

उहाँहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको कम बिड हाल्नेलाई योजना दिने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आफूहरूलाई अप्ठेरो पारेको बताउनुभएकाे थियो। त्यसपछि मेयरहरूबीच साेही विषयमा ध्यान दिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । थोरै रकममा काम सक्छु भन्ने ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने नियमले कमसल कामलाई प्रेरित गरेको ललितपुर महानगपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयाे ।

२ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा ६ महानगरका मेयर, उपमेर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता थियो । आगामी सम्मेलन भरतपुरमा गरिने भएको छ ।