काठमाडौं । बजेट निर्माण क्रममा करका दर हेरफेर गर्न बिचौलियालाई संलग्न गराएको पुष्टि हुने गरी प्रमाण नभेटिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिबाट सफाइ पाएसँगै जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा फर्कनुभएको छ ।

शर्माको पुनरागमन विधिको शासन नभएर लेनदेनको दाउपेचका रूपमा चर्चा हुने गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाइ दिलाउन प्रधानमन्त्री देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रभाव र एमालेको समेत मौन समर्थन देखिन्छ ।

पुष्पकमल दाहालको उत्तराधिकारीको रूपमा जनार्दन शर्मालाई पार्टीभित्र हेर्ने गरिएको छ । पार्टीमा आफूलाई सहयोग गर्ने अहिले सबैभन्दा भरपर्दो व्यक्ति नै शर्मा भएकाले उहाँलाई कुनै पनि हालतमा निर्दोष सावित गर्ने दवावमा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो ।

अर्कोतर्फ दाहाल जतिकै निकटता शर्माले प्रधानमन्त्री देउवा र आरजु राणासँग बनाएको देखिन्छ । करका दर परिवर्तनको अग्रभागमा शर्मा देखिए पनि यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने व्यापारिक घरानाको निकटता प्रधानमन्त्री र दाहालसँग रहेको पुष्टि गर्ने आधार थुप्रै छन् ।

छानबिन समितिमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बुँदागत असहमति जनाएर शर्माको उन्मुक्तिमा आफ्नो फरक मत जनाएको छ ।

संसदमा छानबिनको चर्को आवाज उठाउने एमाले समितिमा उत्तिको आक्रामक बनेन । यद्यपि जनताको सार्वभौम निकाय संसदीय समितिले दिएको सफाइमा शंका गर्न नहुने पूर्व गभर्नर एवं अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको ठहर छ

संसदीय छानबिन समितिले प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर भएको सीसीटीभी फुटेज, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, पूर्व अर्थसचिव र शर्माको बयानका आधारमा मात्रै प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिले फोन कल डिटेल तथा पूर्व सुब्बा रघुनाथ घिमिरेसँग भने बयान नै लिएन ।

फोन कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनको उपयोग गरी समिति तथ्यनजिक पुग्न सक्ने भए पनि त्यसमा समिति प्रवेश गरेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो फरक मतमा उक्त विषय उल्लेख गरे पनि सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएन ।

आफ्नो नाक जोगाउन उसले फरक मत राखेर औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ । कानुनको अक्षरले उन्मुक्ति दिए पनि लोकमतले छूट नदिएको अर्का अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगाल बताउनुहुन्छ ।

शर्माको आगमनले विधिको शासनप्रति गठबन्धन सरकारको निष्ठामाथि प्रश्न उठाएको छ नै, त्यसमाथि बिच्किएको अर्थप्रशासन वरिष्ठ अधिकारीलाई लयमा ल्याउन उहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ , त्यो पनि ज्वलन्त विषय बनेको छ ।