काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक क्षेत्रमा खपत हुने शब्द हो– सुशासन ।

तर, कुशासन संस्कृतिका रूपमा मौलाउँदा मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा गएको वर्षौं भइसक्दा पनि भ्रष्टाचारले जताततै जेलिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल संसारका भ्रष्ट मुलुकहरूको १ सय १७औं स्थानमा छ ।

राजनीतिक प्रणालीले हरेक राज्यसत्तामा बसेका मानिसलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरेको पछिल्ला केही घटनाले पुष्टि गर्छन् । पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव ६ लाख घुस र स्रोत नखुलेको १६ लाख गरी २२ लाख सहित पक्राउ परे ।

स्थानीय निकायमा त भ्रष्टाचारले कीर्तिमानै कायम गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्पष्ट गर्छ । केही समयअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजय गच्छदार २० लाख धरौटीमा सेटिङ मिलाएर छुटेको घटनाले भ्रष्टाचारमा कति राजनीति हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका नेता भइसकेको व्यक्तिको रकम लेनदेन अडियो सार्वजनिक हुनु विधिको शासनमाथि निर्लज्ज आक्रमण हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सीसीटीभी प्रकरणको वितण्डालाई राज्यले उन्मुक्ति दिए पनि आम नागरिकमा अझै बहसको विषय सेलाएको छैन ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि ढोका–ढोकामा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको ४२ अर्ब स्थानीय निकायको बेरुजुले स्पष्ट पारेको छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रकरण होस् या कांग्रेस नेता डा. सशांक कोइरालाले निर्वाचनमा आचारसहिंताविपरीत करोडौं खर्च गरेको विषय नै किन नहोस्, यी सबै प्रकरणले भ्रष्टाचारको जरा तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसग सेटिङमा हुने गरेको प्रष्ट छ ।

यी त प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन्, अदृश्य मोलतोल त कति हुन्छ–हुन्छ । लेखाजोखा गरिसाध्य छैन । यस्ता घटनामा अख्तियारको भूमिका गौण रहेको छ ।

यससँगै न्यायलयभित्र नै आर्थिक लेनदेन हुने गरेका विषयले भ्रष्टाचारीले छिटै उन्मुक्ति पाउने सम्भावनालाई बल प्रदान गरेको छ । अदालत न्याय दिने अन्तिम ढोका भएकाले यहाँ यस्तो हुन नहुने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा बर्खास्तीदेखि जेल सजाय समेत हुने संविधानको धारा १ सय ५३ मा न्यायपरिषदको व्यवस्था गरे पनि यस्ता घटना न्युनीकरण हुन नसकेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगी बताउनुहुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि जिम्मेवारी सरेर आएका ५ सय ५७ थान मुद्दासँगै १ सय ३५ नयाँ भ्रष्टाचारका मुद्दा गरी विशेष अदालतमा अहिले भ्रष्टाचारका मात्र ७ सय ९२ मुद्दा छन् ।

यी मुद्दा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भने ३ सय ३९ फर्छ्यौट भएका छन् । साउन यता भने ४ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६ थान फर्छ्यौट भएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा अन्तर्गत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र, घुस लगायत पर्ने गरेको छ ।