काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा सात अर्ब ८० करोड खर्च भएकोमा हाल बढेको महँगी, तलब–भत्तामा भएको वृद्धि र मतदाताको संख्यामा भएको वृद्धिलगायतका कारण करिब १० अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा आयोग पदाधिकारीले यसबारे जानकारी गराइसकेको आयोगको भनाइ छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावको घोषणाको गृहकार्य गरिरहँदा सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो तयारी थालेका छन् ।स्रोत–साधन पर्याप्त उपलब्ध गराए एकै चरणमा निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय सक्षम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल एकै चरणमा निर्वाचनका लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो । निर्वाचनको घोषणा भएलगत्तै सुरक्षा योजना बनाएर अघि बढिने उहाँको भनाइ छ ।

गत ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सहज रूपमा एकै चरणमा गरेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि ठूलो समस्या नभएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपरेको थियो । तर, संसदीय निर्वाचनमा एकै ठाउँमा मतगणना हुने भएकाले सुरक्षा निकायलाई सहज हुने उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । संसदीय निर्वाचनमा पनि करिब त्यही संख्यामा म्यादी चाहिने प्रहरी आँकलन छ । गाडी तथा हातहतियारको भने प्रहरीलाई अभाव छ ।

वैशाखको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले सेनासँग हतियार सापट लिएर कर्मचारी खटाएको थियो । गाडी खरिदमा पनि सरकारले बजेट नदिएपछि उसले भाडामा लिएको थियो ।