काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको छ ।

महासंघले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, २०३० को प्रमुख व्यवस्थालाई समेटी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू समेत समेटी संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गरिने भएको हो ।

आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने, २२ लाख मानिसलाई औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात आधा घटाउने लगायतका उद्देश्य सहितको भिजन पेपर २०३० एफएनसीसीआईले आफ्नो ५५ औं वार्षिक साधारण सभामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो साझेदारी अनुसार, निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानूनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधारको लागि सुझाव तयार गरी एफएनसीसीआईले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने र यी सुझावलाई आवश्यकता अनुसार नीति एवं कानूनमा समावेश गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ ।

व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको लागत न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयबाट पहल गरिने, एफएनसीसीआईको मेड इन नेपाल अभियान प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य गरिने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य गर्ने सहमतीपत्रमा उल्लेख छ ।