राजन कुईंकेल ।

यस पटक नेपाल–भारत सीमाका कुरा । नेपाल र भारत यो भूखण्डमा निर्मित दुई अलग अस्तित्व भएको मुलुक हुन् । अझ प्रष्ट भनौं, हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल सम्पूर्ण भारतवर्षको शीर हो । जुन यो भूखण्डको निर्माण भएदेखि निरन्तर आफ्नो अलग अस्तित्वमा छ । संसारमा साम्राज्यवादीको बूट बजारिँदा, दुई भीमकाय मुलुक उपनिवेशको चपेटमा पर्दा पनि पूर्खाहरुले लडेर जोगाएको मुलुक हो नेपाल ।
सूर्य नअस्ताउने ब्रिटिश साम्राज्यसँग खुँडा, खुकुरी र ढालको सहारामा जोगाएको माटो हो यो । सीधै नसक्दा चालबाजी, घुँएत्रा र गुरिल्ला युद्ध गरेरै भएपनि वर्तमानको भूगोल सन्ततीका लागि छोडेर गएका थिए हाम्रा पूर्खाहरुले ।

यस्तो युद्ध नेपालले दक्षिणको ब्रिटिश–भारतसँग मात्र लडेन, उत्तरको बादशाह चीन–तिब्बतसँग पनि बारम्बार लड्यो । इतिहास साक्षी छ हाम्रा पूर्खाले कुनै हतियार र सैन्य बलको सहारामा त्यो युद्ध लडेका थिएनन् । संसारलाई निल्दै अगाडी बढेको शस्त्र अस्त्रयुक्त दिग्विजयी ब्रिटिश सेनालाई रोक्नु चानचुने कुरा थिएन । पृथ्वीनारायण शाहको नायकत्वमा एकजात नेपाली बनेर पानी पिउन नपाउँदा पनि कालापानी र देउथलमा युद्ध लड्ने बलभद्र कुँवर, भक्तिथापा र अमरसिंह जस्ता वीर नायकहरुलाई सघाउन बालबृद्ध र केटाकेटी पुगेका थिए । उत्तरी चीनले पटक पटक धावा बोल्दा पनि उसैगरी नेपाली सैनिक चीनको भित्री भूभागसम्म घुसेर नेपाली झण्डा फहराएका थिए ।

तर सन् १८१६ मा युद्ध रोकेर सन्धिमा पुग्दा नेपाल निकै खुम्चिन बाध्य भयो । सुगौली सन्धिले हाम्रो वर्तमान सीमा रेखा कोर्यो । सुगौली सन्धि मार्फत् ब्रिटिश–नेपालले लगाएको साँध सीमामा भारतका तर्फबाट बारम्बार गिद्दे दृष्टि लगाउँदा अनावश्यक तनाव सृजना हुने गरेको छ । त्यही प्रकरण फेरि अहिले दाहोरिएको छ । नेपालले वर्तमानको भारतीय शासन सत्ता नहुँदै ब्रिटिशकालीन भारतसँग सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हो । वर्तमानको भारतले स्वतन्त्रता पाउनुभन्दा १३१ वर्ष अगावै ब्रिटिशसँग एउटा सार्वभौम देशको हैसियतमा नेपालले आमने सामने भएर सन्धि गरेको थियो । सन् १९४७ सालमा आए मात्र महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारतले ब्रिटेनको उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको हो । 

दूर्भाग्य गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपालको शान, मान र इज्जत तात्कालीक अक्षम शासकहरुका कारण एकपछि अर्को गर्दै गिर्दै गयो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै संसार नागरिक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको प्रहरमा डोहोरिसकेको थियो । नेपालमा बन्द व्यवस्था चलाइरहेको राणा शासकलाई मिल्काएर प्रजातन्त्रमार्फत् नागरिकको शासन व्यवस्था ल्याउन नेपाली कांग्रेसले चौतर्फी दबाब बढाएको थियो । अस्तित्वको संकटमा पुगेको राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र राजा त्रिभुवनले सन् १९५० को सन्धि गरेर नेपालको शासकीय सार्वभौमसत्तालाई खुम्च्याउने काम गरे । विसं २००७ सालमा राणा शासनबाट त फालिए तर भारतीयहरुको कुदृष्टि नेपालमाथि पर्न शुरु भयो ।

त्यसैअन्तर्गत थियो विसं २००८ सालमा भारतीय सेना नेपाल उठाउने निर्णय । हुनत भारतीय सेनालाई हाम्रै देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका कोइरालाले नै आमन्त्रण गरेको तथ्यहरुले देखाउँछ । तर एक वर्षका लागि नेपाल आएको भनिएको भारतीय सेना १८ वर्षसम्म नेपालको उत्तरी सीमामा १८ वटा पोष्ट खडा गरेर बस्नुमा उसको असलियत थिएन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । ००८ सालमा नेपाल आएको भारतीय फौजलाई देशबाट निकाल्न विसं २०२६ सालसम्म कुर्नु पर्यो । राजा महेन्द्रको समयमा कीर्तिनिधि विष्ट क्याबिनेटले भारतीय सेनालाई फिर्ता जान निर्णय गरेपछि एक वर्ष लगाएर उत्तरी सीमाको १७ ठाउँमा रहेका भारतीय सेना फर्किए ।

तर सन् १९६२ (विसं २०१९) मा चीनसँग भएको युद्धमा हारपछि गौडो ढुक्न कालापानीमा जबरजस्ती भारतले सैनिक क्याम्प नै राख्यो । प्रजातन्त्र मासेर पञ्चायत व्यवस्था लादेको तत्कालीन राजा महेन्द्रले सत्ता स्थीरताको लोभमा भारतीय सेनालाई हट्न भनेनन् । तर सात वर्षपछि आफैले हटेर जानभन्दा भारतले अटेर गरी लिपुलेकको आडमा रणनीतिक प्रयोजनका लागि राखिएको फौज कालापानीबाट हटाएन । जसको परिणाम ५८ वर्षदेखि भारतीय सेना नेपाली भूमिमा बिना अनुमति बसिरहेको छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा त यो विषय खासै प्राथमिकतामा नै नपरेको परराष्ट्र र सीमाविदहरु बताउँछन् ।

एकैपटक २०४६ ताका पञ्चायतको पतनका समयमा कालापानी मुद्दा चर्काे स्वरमा दलहरुले उठाउन थाले । अर्थात् पञ्चायतकालभरी प्राथमिकतामा नपरेको कालापानी ०४६ को परिवर्तनपछि भने नेपाली राजनीतिमा तातो बहसका रुपमा भित्रियो । तर कूटनीति रुपबाट मामला सुल्झाउने विषयमा भने सँधै नै चूक भइरह्यो । खासगरी सिमानाका विषयलाई लिएर नेपालमा सरकारमै उलटफेर हुने क्रम रह्यो । दलहरुको दाहोरो रवैया र दलीय हितमा सिमाना र प्राकृतिक स्रोत जस्ता विषयलाई प्रयोग गर्ने सिलसिला शुरु भयो । आफ्ना प्रमाणहरुलाई वार्ताको टेबलमा राखेर परिणाममुखी बनाउने दिशामा पहल देखिएन । सन् १९५० को सन्धि, कालापानी, सुस्ताको विषय रणनीतिक चालबाजीका लागि मात्र सत्ताधारीहरुले प्रयोग गरे । शासकहरुले लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि हो भन्ने बिर्सिसकेका थिए ।

जब सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिएर नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर व्यापार गर्ने द्विपक्षीय सहमति गरे तब यो विषय फेरि एक पटक चर्चामा आयो । सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले दुबै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएपनि जवाफ नआएपछि नेपालमा कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय साझा राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो । त्यहीबीचमा गत १६ कात्तिकमा भारतले कालापानी र लिपुलेक भारतमा देखाएर नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा तीब्र आक्रोश देखिएको हो । नक्शाप्रति जनाएको आपत्तिको जवाफ नै नदिएको भारतले उल्टै २६ वैशाखमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक मार्ग नै उदघाटन गर्यो । यसको विरोधमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनुको साथै सुगौली सन्धिले किटानी गरेको काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर नक्शा सार्वजनिक गरेपछि विषयले दुबै देशको राजनीति गर्माएको छ । दुबै देशले आ–आफ्नो दाबी गर्दै नक्शा जारी गरेपनि यस विषयलाई ठण्डा दिमागले आधार प्रमाण हेर्दै वार्ताको टेबलबाटै समाधान खोज्नुको विकल्प छैन । अहिलेसम्मको अवस्थामा भारतीय पक्षले अनधिकृत रुपमा नेपाली भूभाग दाबी गरेको देखिए पनि विषयलाई वार्ताबाटै सुल्झाउन दुबै पक्षका अधिकारीहरुले सहमति जनाएका छन् ।   

हो, आमजनताको तीब्र दबाबपछि वर्तमान सरकारले नक्शासम्म निकाल्ने जुन प्रयास गर्यो त्यो प्रशंसनीय छ । तर ५८/५८ वर्षसम्म आफ्नो भूमिमा अर्काको सेना अनधिकृत रुपमा बसिरहेको देख्दा तिनलाई हटाउने दिशामा पटक पटक सत्तामा गएकाहरुले किन गम्भीर पहल गरेनन् ? दिल्ली र बेइजिङको आडमा सत्ताको बैतरणी तर्ने राजनीतिकै कारण लिम्पियाधुरा नक्शाबाटै गायव भयो । कालापानीमा भारतीय सेनाको बुट बज्रियो । लिपुलेक भञ्ज्याङमा भारतले सडक लैजाने साहस गर्यो । यो सबै प्रकरणमा अरुलाई दोष थोपरेर मात्र शासकहरुले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । सत्ता र शक्तिमा पुग्न र टिक्न गरिएका अनैतिक सौदाबाजीको मूल्य देशको सार्वभौमिकता र जनताले तिरिरहनु परेको तीतो सत्य जनताले थाहा पाउनै पर्दछ । देशभक्तिपूर्ण अडान र निर्णय लिने केहीबाहेक सत्ताका लागि हरिया झिंगा बन्नेहरू दण्डित हुनै पर्दछ ।

मर्ने त मरे । तिनलाई भनेर केही अर्थ छैन । तर पटक पटक सत्तामा पुगेको तर सिन्को भाँचेको नदेखिएका जिवित नेताहरुले भने यसको जवाफ दिनैपर्छ । २०४६ यता बारम्बार सत्ता सम्हालेका जिवित नौं नेता छन्, तिनले दिनुपर्छ यसको जवाफ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित नौं थान नेता शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, केपी ओली त अझै जिवित छन् । ति सबैले आ–आफ्नो शासकीयकालमा नेपाली भूमि जोगाउन र फिर्ता ल्याउने प्रयाससम्म नगरेकामा सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरून् । अन्यथा जता मल्को उतै ढल्को झै अहिले तीन हातमाथि उफ्रिएर क्रान्तिकारी राष्ट्रवादिता प्रदर्शन गर्नुको कुनै तूक छैन । चेतना भया !!!