फाइल तस्बिर

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिएका छन् ।

एमाले लगायतका केही दलले स्वागत गरेका छन् भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र सरकारबाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादीले विरोध गरेका छन् ।

साउन १५ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको विधेयक १४औं दिनमा राष्ट्रपतिले ८ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामै पठाएपछि अब नागरिकता विधेयक के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित पारित गरेको पठाएको नागरिकता विधेयक अपूरो रहेको र संविधानसँग बाझिएको भन्दै पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा पठाउनुभएको हो । राष्ट्रपतिको सन्देशमा मुख्यगरी ९ वटा विषय उठाइएको छ ।

संविधानको धारा १० को उपधारा २ मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, नागरिकता विधेयकले यसलाई सम्बोधन नगरेको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानबारे पनि सवाल उठाउनुभएको छ । ८ बुँदे सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब सभामुखले विधेयक पेश गर्दा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशसमेत सुनाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुनेछ । फिर्ता भएको नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि पुनः प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ । छलफलपछि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिन्छ ।

सरकारले यो विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखे विधेयकमाथि समितिमा छलफल र संशोधन हुनसक्नेछ । यो प्रक्रिया स्वाभाविकैले लामो हुनेछ । सरकारले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाट नै दु्रतमार्गबाट पारित गरेकाले फिर्ता आएको विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाउनसक्छ ।

यस्तोमा अब पुनः विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्ने समय पाउनेछन् । संशोधनमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा दफावार छलफल हुने र त्यसपछि विधेयक निर्णयार्थ पेश हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए विधेयक राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ ।

राष्ट्रियसभाले पनि यसअघि पूर्ण बैठकबाटै विधेयक पारित गरेकाले यसपटक सोही प्रक्रिया अबलम्वन गर्नसक्नेछ । राष्ट्रियसभाले पनि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएपछि विधेयक दोस्रोपटक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुहुनेछ ।

राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता गरेको विधेयक दोस्रोपटक फिर्ता गर्न पाउनुहुने छैन । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०५८ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले नागरिकता ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले रोक्नुभएको थियो ।