फाइल तस्बिर

काठमाडौं । यतिबेला उपत्यकाबासीसँग एउटै प्रश्न छ– काठमाडौंको फोहोर कहिले उठ्छ ? संसद, सरकार, आमसञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल हुँदै विदेशी सञ्चारमा समेत यहाँको फोहोरले ठाउँ पाइसक्दा त्यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान खोज्न राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँदैन । पक्की सडक निर्माणका लागि फोहोर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले गरेको जुन माग छ, त्यो महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । महानगरको कार्याधिकारभित्र पर्ने मागले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन हुँदैन ।

पाइला पाइलामा थुप्रिएको फोहोरले आम मानिस आजित भइसकेका छन् । महानगरले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयसँग सम्झौता गरेर फोहोर व्यवस्थापनमा लागेको खबर सञ्चार हुन नपाउँदै अर्को समुहले फोहोर बोकेका गाडीमाथि ढुंगामुडा गरेको अप्रिय समाचार सुन्नुपर्छ । यसरी नै पटक पटक भएका बैठक निष्फल हुने गरेका छन् । विगत तीन दशकदेखि त्यहाँका जनतासँग गरिएको प्रतिवद्धता पूरा नहुँदा दलीय राजनीतिका लागि फोहोर राजनीति गर्ने खँदिलो विषय बन्दै आएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा महानगर लागिरहँदा तालुकदार विषयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री मेटमणि चौधरी लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमणमा व्यस्त हुनुहुन्छ । सरकारी धनजनमाथि स्थानीय उत्तेजित भएर ढुंगामुडा प्रहार गरिरहँदा उहाँ फोहोर समस्याको समाधान भइसकेको दाबी गर्दै भाषण गरिरहनुभएको छ । यता महानगरपालिका बल प्रयोग गरेर फोहोर मजदुरहरु ज्यान हत्केलामा राखेर फोहोर झार्न जुट्ने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेश काफ्ले बताउनुहुन्छ ।

अहिले काठमाडौंको अवस्था कस्तो छ भने एक ठाउँमा थुप्रिएको फोहोर उठाउँदा एउटा टिपर भरिन्छ । यस अवस्थामा काठमाडौं महानगरले आफ्नै श्रोत साधनबाट मात्रै फोहोर उठाउने हो भने महिनौं वित्न सक्छ । त्यसैले स्वतस्फूर्त रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि सघाउन विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीले तदारुकता देखाएपछि महानगर उत्साही बनेको छ । उसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलगायतलाई सघाउन अपिल गरेको छ ।

फोहोरको विषय सबैको टाउको दुखाई बनेको छ । पत्रपत्रिका, हेडिङदेखि कार्टुन समेत यही विषयमा केन्द्रित छन् । झन् नागरिकले भोगेको सकस त कम दर्दनाक छैन ।
सरकार सञ्चालन गरिरहेको पाँच दलीय गठबन्धन विभिन्न राजनीतिक विषयमा पटक पटक बैठक बसिरहे पनि फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा पटक्कै बोलेको छैन ।