काठमाडौं । प्रदेश सभा १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनको कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेशले बनाएका कानून व्यवहारिक रुपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानूनको कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेपनि स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानून अनुसारको भावनामा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय सरकारले एकैपटकमा बजेट पास गरेर बिना छलफल टुंगाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । प्रदेश सभामुख भण्डारीले तीन तहको सरकार भनिरहँदा स्थानीय सरकारमा सरकार चलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा भएपनि त्यो अनुसारको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले ५ वर्ष बिताइसकेको भन्दै अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नयाँ अभ्यासमा छौं भनिरहने छुट नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले कतिपय कानूनहरु निर्माण गर्न नसकेको र एकल अधिकारका कानूनहरु प्रशस्त बनाएको बताउनु भयो । उहाँले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरुका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभामुख भण्डारीले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि आफैँले बनाएर ल्याएको संविधान अन्तर्गतका संरचनामार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा अफ्ठ्यारा, प्रभावका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने रसंघीयतालाई सबलीकरण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ ? भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।