नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाको आँकलन अब कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कुनै विवाद छैन किनभने मुलुक जटिलतम अवस्थाबाट गुज्रेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता देखिँदैन, त्यसले दिने परिणाम स्पष्ट देखिँदैछ ।

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको निर्वाचनको दिन तोकेर निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि वन्दसूची पेस गर्ने र मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिनसमेत तोकेको अवस्था छ । असोज २ र ३ मा समानुपातिकतर्फको नामावली प्रस्तुत गर्न र असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेहरुको नामांकन मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिनसमेत तोकिएको अवस्था छ । तर अझैसम्म राजनीतिकरुपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको अन्तिम दिन घोषणा हुन सकेको छैन । यसको अर्थ हो, संघीय संसदको तल्लो सदन सक्रिय रहने छ र प्रदेश सभा पनि सक्रिय रहने छ । तर कहिलेसम्म ? सायद दलहरुको एउटै दृष्टिकोण हुन नसकेको कारणले यसो भएको होला ।

नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानुनका आधारमा अर्थ लगाउने हो भने मनोनयन पत्र दाखिला गरेपछि त्यो पदको पदावधि स्वत : समाप्त हुनेछ । जस्तो कि प्रतिनिधि सभा पूर्णावधि काम नगरी अन्यथा अवस्थामा भंग भएको अवस्थामा पनि सभामुुख र उपसभामुखको पदावधि निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला भएको मितिमा समाप्त हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा,सामान्यत ः सभामुख निर्वाचितमध्येबाट रहेको र उपसभामुख समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद हुनसक्ने अवस्थामा वन्दसूची प्रस्तुत गर्दा नै पदावधि समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसोहुँदा अब संसदहरुको समय एक महिना पनि बाँकी छैन । त्यसो त संसदको पदावधिका बारेमा सर्वोच्च अदालतका मुद्दा विचाराधीन नै छ क्या रे । त्यसमा पनि सायद छिटै फैसला आउनु पर्ने होला किनभने वन्दसूची प्रस्तुत गर्ने बेला आउनै लागेको छ ।

यही बिचमा, मुलुक निर्वाचनमा होमिएकै बेलामा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट वहुमतले पारित भएर संशोधित दफाहरु ऐनको अंग बन्नका लागि प्रमाणीकरण हुन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेकोमा नेपालको संविधान बमोजिम उहाँले संसदमा नै फर्काउनु भएको थियो, केही बुँदाहरुमा ध्यानाकर्षण गराउँदै । अर्थात् संशोधनको बुँदा अस्पष्ट राखेर भए पनि केही विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकलाई उत्पत्ति भएको संघीय संसदको तल्लो सदनले यथावत्नै पारित गरी माथिल्लो सदनमा पठाएको अवस्था छ ।

जसरी नेपालको संविधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको थियो, त्यस्तै धाराले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तल्लो सदनले विना संशोधन माथिल्लो सदनमा पठाएको छ । सामान्यतया दोस्रोपटक संसदले त्यही पठाएको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता देखिन्छ । तर सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले तल्लो सदनले यथावत् पारित गरेर माथिल्लो सदनमा पठाएकोमा असहज मानेको देखिन्छ र आफैँले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई फेरि चुपचाप हस्ताक्षर गरेर कसरी पठाउनु होला भन्ने असहज मानी सल्लाह मागेको बुझ्न त सकिन्छ, तर संविधानलाई नै धरापमा पारेर, आसन्न निर्वाचनलाई समेत अन्यौल हुने गरी राष्ट्रपतिको राजीनामा या सरकारलाई अप्ठेरो नै पार्नेगरी तयारी गरिएको कुराले संवैधानिक संकटको संकेत गरेको छ ।

नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था प्रत्येक देशको आ–आफ्नै विशिष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जस्तो कि भारतमा अंगीकृत नागरिकको अवस्था र अमेरिकाको अंगीकृतको अवस्था उस्तै छैन । भारतको अवस्था र नेपालको अवस्था उस्तै छैन । अमेरिकामा जन्मने बित्तिकै त्यो बच्चा स्वत ः अमेरिकी नागरिक हुन्छ जवकि उसका बा आमा भने बाहिरबाट गएका रहेछन् भने उनीहरुको नागरिकता सम्बन्धी प्रक्रिया अलग हुनेछ । नेपालमा २००९ सालबाट सुरु भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा कति कुरामा परिवर्तन भइसकेको भए पनि वैवाहिक अंगीकृतको बारेमा एउटै नियम देखिन्छ । भारतमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्षको प्रतीक्षा समय हुने भएकाले नेपालमा पनि त्यस्तै राखिनु पर्छ भन्ने र वैवाहिक नागरिकता विवाह गरेर आउने दुलहीले तत्काल पाउने व्यवस्थाका बारेमा विवाद देखिन्छ । करिब २ वर्षदेखि संसदको समितिमामा अड्केर बसेको विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिएर समस्याको समाधान गर्न भनेर तयार गरी दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएको विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा नै फिर्ता पठाए पछि सरकार र राष्ट्रपतिका बिचमा असमझदारी बढेको र सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गर्न भनेर माथिल्लो सदनमा जानै लागेको बेलामा यो विवादले चर्को रुप लिएको देखिन्छ ।

यो विवादलाई चर्र्र्काएर मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउनका लागि तयारीको अनुमान गर्ने विश्लेषकहरु देखि यो चियाको कपमा उठाउन खोजिएको तुफान हो भन्नेहरुका बिचमा छायायुद्ध पनि सुरु भएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको दुरुपयोग न त संसदले , न त सम्माननीय राष्ट्रपतिले गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आखिर संवैधानिक राष्ट्रपतिको कर्तव्य भनेको संसद र सरकारले पठाएका कुराहरुको जबाफदेही उनीहरुलाई नै देखाई प्रमाणीकरण गर्ने नै हो । विवाद त अर्को पनि छ, अध्यादेशको आधारमा निवर्तित केपी शर्मा ओली सरकारले जस्तो अध्यादेश पारित गराएको थियो र प्रमाणीकरण गरिएको थियो, हुबहु त्यही प्रावधान नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सदनबाट पारित गराई प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा त्यसका विवाद किन भन्ने पनि देखिन्छ एकातिर भने हिजोका गल्ती आज पनि किन दोहोर्‍याउने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै उठको छ ।

अहिलेको विवाद भनेको नागरिकताको अंगीकृत समयको अवधिको हो । एकप्रकारले संसदको अवधि एक महिनामात्र बाँकी छ भने त्यसपछि आउने संसदले पारित गरे पनि आकाश खस्ने होइन । अहिलेको संसदमा नै विवादलाई समाधान गरेर पारित गरी प्रमाणीकरणमा पठाउँदा पनि आकाश खस्ने होइन र जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्दा पनि कुनै नयाँ समस्या देखिने छैन किनभने २००९ सालदेखि जे व्यवस्था चलेको हो, त्यही नै नियमितरुपमा चल्नेछ । खालि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका आधारमा संसदबाट पारित गरेर पठाउनु परेको हो भन्ने सरकारको धारणा जो छ ।

नेपालको संविधान २०७२ भनेको एउटा गतिशील दस्ताबेज हो जसलाई दलहरु मिलेर आवश्यक कुरामा परिवर्तन गर्न सक्छन् र असंशोधनीय बाहेकका दफाहरु संशोधन गर्न सकिन्छ । सहमतिका आधारमा या त संविधानमा संशोधन गरेर स्थायी समाधान निकालौँ । तर भारत या चीन या अमेरिकी बुहारी वा ज्वार्इँका कुराले मात्र संविधानमा नागरिकताका कुरा समाधान गर्ने होइन, नेपालमा देखिएका समस्याहरुका आधारमा समाधान निकालिनु पर्छ । उत्तेजना र विवेकशून्य तरिकाले तत्कालका कुनै बुँदालाई मात्र हेरेर न त सरकार , न त सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले उत्तेजनामा असंवैधानिक कदम उठाउनु जरुरी छ ,न त राष्ट्रपति संस्थालाई नै संसद र सरकारभन्दा बाहिरको संस्थाको रुपमा अथ्र्याउनु जरुरी छ । दलहरुभित्रका केही नेताहरुको अहम् तुष्टिका लागि र आफ्ना निजी तर्क पूरा गर्न संविधान र संसदको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । झन निर्वाचनको मुखमा जनतालाई निर्वाचित संस्थाहरुप्रति नै,राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै र गणतन्त्रको उपलब्धिप्रति नै निराशा उत्पन्न गर्ने काम गर्न गराउन पाइँदैन ।
स्पष्ट छ, राष्ट्रपति, संसद, सरकार नेपालको हितको लागि हो ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद,प्रादेशिक संसद तथा नागरिक समाजहरुको साझा उद्देश्य भनेको नेपालको हित हो । नागरिकताले नागरिकहरुको मुलुकप्रतिको अपनत्व र आत्म परिचय दिगो बनाउने काम पो हुनुपर्छ तर झन अहिले त मुलुक र नागरिकका बिचको सम्बन्धमा कटुता आउने गरी अनावश्यक विवाद आउने कामले कसैको हित गर्दैन, नेपालको हित त झन गर्दै गर्दैन नै ।

उत्तेजनामा कोही पनि आउनु हुँदैन । संविधानले तोकेको बाटोमा हिँड्दामात्र सबैको हित छ र केही कुरामा संशोधन गर्नुपर्दा अब आउने संसदबाट संविधान पनि सुधार गर्न सकिन्छ, ऐनहरु पनि सुधार गर्न सकिन्छ र मुलुकको बाटो नै नयाँ खाकामा हिँडाउन सकिन्छ । तर सहमति , समझदारी र सम्झौतामा । नभए संविधानले तोकेका बाटोमा । अन्यथा मुलुकले विकल्प खोज्ने बेला आउने छ र त्यो बेलामा सबैको विकल्प खोज्ने छ अनि मुलुकले नयाँ बाटो खन्न थाल्दा धेरै कुरामा परिवर्तन हुनेछ जसले परम्परागत शक्तिहरुको नयाँ परिभाषा तयार हुनेछ । चेतना हुनु जरुरी छ ।