काभ्रे । काभ्रेका पालिका प्रमुखहरुले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

माथिल्लो निकायबाट सहयोग भन्दा पनि निर्देशन मात्रै आउने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

काभ्रेमा ६ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी १३ वटा स्थानीय तह छन् । सुगमदेखी दुर्गम क्षेत्र समेत काभ्रेमा पर्दछ ।

काभ्रेको कर्णाली भनेर चिनिने खानीखोला गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यको राम्रो व्यवस्था छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारले स्थानीयको दैनिकी फेरिने विश्वास थियो । तर नजिकैको प्रदेश सरकारले समेत गाउँपालिकालाई नदेखेको खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्र बहादुर थिङको गुनासो छ ।

समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन नभएको उहाँले बताउनुभयो । आम्दानीको स्रोत कम भएका स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले वित्तिय आयोगको सिफारिसमा कम बजेट दिने गरेकाले जहिल्यै रोएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष थिङको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, काभ्रे जिल्लाको सदरमुकाम धुलिखेलबाट ८० किलोमिटर टाढा खानीखोला गाउँपालिकाको केन्द्र ताल्ढुंगा पर्दछ । प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाट ७० किलोमिटरको दुरीमा तालढुंगा पर्दछ । त्यहाँको विकटताबारे सबै जानकार हुनुहुन्छ । तर, आजसम्म एउटा बाटोमा न संघले न प्रदेशले बजेट हाल्छ ।

पाँचखाल नगरपालिकाका नगर प्रमुख महेश खरेलले स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्ने खेल भइरहेको बताउनुभएको छ । स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर विकासको सपना नदेख्न उहाँको चेतावनी छ । वागमती प्रदेश सरकारमा काभ्रेका दुई जना मन्त्री रहेको तर्फ संकेत गर्दै खरेलले मन्त्री मात्रै दिएर नपुगेको भन्दै बजेट पनि दिन आग्रह गर्नुभएको छ । काठमाण्डौको विकल्पका रुपमा काभ्रेलाई अघि बढाउन जनशक्ति र स्रोत दिएर मदत गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

यस्तै, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख टोक बहादुर वाइवाले वर्षौदेखिको सिमाना विवाद टुंग्याउन पहल नगरेको गुनासो गर्नुभयो । जिल्ला–जिल्लाबीचको सिमाना विवाद प्रदेश सरकारले निरुपण गर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख भएको भन्दै उहाँले इन्द्रवाती नदि क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा भम्लु गाउँपालिकाबीचको विवाद समाधानमा चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।

पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि कायाएन्वयन नभएको उहाँको भनाई छ । नगर प्रमुख वाइवाको प्रश्न छ , प्रदेश सरकार यहाँका नागरिकबीच द्वन्द्व भएको हर्ने चाहन्छ ? । नदीजन्य प्रदार्थको उत्खनन्का सन्दर्भमा पनि प्रदेश सरकारले जिल्ला अनुसार फरक–फरक पक्षपातपुर्ण व्यवहार गरेको उहाँले गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, बागमती प्रदेशमा दुईटा कानुन छ हो ? ।

बागमती प्रदेश सरकारमा पुगेर आएपछि व्यवसायीले अब यस्तो कानुन बन्दै छ भनेर आफुलाई भन्ने गरेको बताउँदै नगर प्रमुख वाइवाले मलुकको भविष्य बारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।