काठमाडौं । प्रदेश सभाका सचिवहरुले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका विषयमा शुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

दिगो विकासको मुख्य कडीको रुपमा रहेको सुशासन कायम गर्ने/गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रसंगमा उनीहरुले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

सर्वाङ्गिण विकासको अवधारणा अनुसार संघीय अवधारणा आएको भन्दै उनीहरुले प्रदेशले गरेका राम्रा कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी देखिएका विषयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरुले प्रशासनिक अवयवको संरचनामा केन्द्र सरकारबाट भएको खर्च मूल्यांकन नगरि प्रदेश सञ्चालन मात्रै खर्चिलो भयो भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् । प्रदेश १ का प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश १ मा सुशासनको अवस्था कमजोर नभई औसत रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संघले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु नहुने बताउनु भयो । प्रदेश सभा सचिव पराजुलीले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले छाता ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोे गुनासो गर्नुभयो । यस्तै, मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत रुपमा सरकारका कामकारवाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले इमान्दारिता अभावका कारण संसदीय निगरानी फितलो भएको बताउनुभयो । संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारिका साथ पालना गर्ने हो समयमै जनमुखी सेवा प्रवाह हुने र विकासले पनि गति लिने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सचिव यादवले मधेस प्रदेशमा धेरैजसो समस्या कर्मचारी प्रशासनमा रहेकोले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताउनुभयो ।