काठमाडौं । डोजर प्रयोग गरी भत्काइएका संरचना लथालिंग हुँदा काठमाडौं सफा बनाउने महानगर अभियान गलपासो बन्ने खतरा बढेको छ । अवैध संरचना भत्काइएपछि त्यसको स्वामित्व लिने विषयमा सम्बन्धित पक्ष बेखबर बनेपछि समस्या बल्झिएको हो ।

महानगरको अभियानले दशैंको मुखमा आफ्नो रोजीरोटी खोसिएको व्यवसायी बताउँछन् । भवनको स्वामित्व एउटा, भाडा लगाउने अर्को रहेको अवस्थामा महानगले डोजर लगाइ दिँदा गरी खाने वर्ग पीडित बनेको उनीहरु बताउँछन् । बैंक ऋणले पुरिएको अवस्थामा गरिएको व्यापारमाथि निर्मम प्रहार भएको दुखेसो व्यवसायीले गर्ने गरेका छन् । महानगरले सम्बन्धित घरधनीले क्षतिपूर्ति दिने भनेर पन्छिएको, घरधनीले आफूहरुको पीडा सुन्न दोहोरो मारमा परेको उनीहरु बताउँछन् ।

अझ महानगरको ३५ दिने सूचनाबाट समेत आफूहरुलाई गुमराहमा राखिएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । व्यवसायीहरुको मर्का एकातिर ज्यूँ का त्यूँ रहिरहँदा भत्काइएको संरचना कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा महानगर र घरधनीबीच माथापच्ची चलेको छ । यसले गर्दा हप्ता दिनयताका भत्काइएका अवशेष उठाउने जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । नागरिकको दृष्टिकोणमा यसको जिम्मेवारी जसले भत्कायो, उसैले लिनुपर्ने बताउँछन् ।

अनाधिकृत संरचना भत्काउने अभियान सुरु भएको एक हप्ता पुगिसक्दा पनि भत्काइएका सरचनाको अवशेष नउठ्दा ट्राफिक व्यवस्थापन र पैदलयात्रीमा त्यसको प्रभाव परेको छ । प्रतिष्ठाको सवाल नबनाई सरोकारवालाले यथाशीघ्र यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।