काठमाडौं । मुलुकमा विदेशी विनिमय संचितिमा लगातार कमी आउन थालेसँगै सरकारले गत बैशाख १३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेरै गाडी, आइफोन, कुरकुरे लगायत विभिन्न १० वस्तुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएका थिए ।

मंगलबार मात्रै सरकारले एकाएक १० मध्ये ६ वस्तुको आयात खुला गर्‍यो । यो निर्णय सरकारी ढुकुटीमा आयात खुला गर्न मिल्नेगरी यथेष्ट विदेशी विनिमय संचिति थुप्रिएर हो वा चाडवाड नजिकिदै जाँदा स्वार्थ समुह हाबी भएको हो ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर छ । उक्त सञ्चिति करिब सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने रकम भएको केन्द्रीय बैकको दावी छ । सामान्यतया संमृद्ध राष्ट्रको हकमा तीन महिनालाई पुग्ने संचिति आवश्यक भएपनि नेपाल जस्तो राष्ट्रले १० महिना धान्ने संचिति राख्नु पर्ने विज्ञको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा मुलुकको आर्थिक अवस्था विगतजस्तो सहज नभएकाले सार्वजनिक ऋण र बैदेशिक ऋणलाई समेत आधार मान्दा सात महिनाको विदेशी विनिमय संचिति पर्याप्त नहुने बताउनु हुन्छ ।

विदेशी मुद्राको संचिति खर्बले घटेको तर बढ्दा केही अर्बले मात्र बढेकाले आयात खुकुलो गर्ने समय भई नसकेको अर्का अर्थविद केशव आचार्यको विश्लेषण छ । मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्रिएको र आयात रोकिएको र विनिमय दर समेत खस्किएका कारण पनि संचितिमा बृद्धि देखिएको उहाँको तर्क छ ।

मुलुकका लागि सुपारी जस्तो अनावश्यक वस्तुको आयात गरिरहेको सरकारले यो विषयमा परिपक्व निर्णय गर्न नसकेको अर्थविद् आचार्यको ठहर छ । आयात खुलाइएका वस्तुको नेपालमा के महत्व छ र किन खुलाइयो भन्ने व्याख्या नभएका कारण पनि स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण सरकार दबावमा परेरले यो निर्णय गर्न पुगेको हुनसक्ने आर्थिक विष्लेषक डा. हिरामणि घिमिरे बताउनु हुन्छ ।

अहिले सरकारले आयातका लागि अनुमति दिएका वस्तुले समाधान कम प्रश्न धेरै जन्माउँछन् । हीरा, कुर्कुरे, लेज, तासजस्ता वस्तुको आयात खोलिँदा ती वस्तुको उपयोगिताको बहसले ठाउँ पाएको छ ।