काठमाडौं । मतपेटिका खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगको नाममा मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।

मतपेटिका खरिद ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी ६ कम्पनीमध्ये एक ‘ग्याविओनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि’को तर्फबाट आयोगविरुद्ध दायर मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले आयोगको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले आयोगका नाममा आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १९ गते बोलाएको छ । सो अवधिसम्मका लागि विपक्षी निर्वाचन आयोगको मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

निवेदक कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, सुनिलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गर्नुभएको थियो ।

मतपेटिका खरिद ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनौट गरेको पाइएको थियो । आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिका छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा निर्वाचन आयोग आफैँले बनाएर सार्वजनिक गरेको मापदण्ड तथा शर्तविपरीत योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई छनौट गरी नाम प्रकाशन गरेको पाइएको हो ।

अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी नाम प्रकाशन भएपछि अन्यायमा परेका बाँकी कम्पनीले विरोध जनाएका छन् । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न आह्वान भएको बोलपत्रमा २०७९ भदौ १ गते दिनको १२ बजेभित्र दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरूमध्ये ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीले पेस गरेको १४ करोड ९८ लाखको मतपेटिका खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आयोगको भदौ १३ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको सूचना आयोगले मंगलबार पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो ।