पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुँदैछ निलम्वित प्रधानन्यायाधीश सम्माननीय चोलेन्द्र समशेर राणाजीबाट । स्पष्टवक्ता हुनुहुँदो रहेछ राणाजी । जुन कुराको शंकामात्र गरिएको थियो,आज उहाँकै मुखबाट खुलासा गर्दै हुनुहुन्छ । नेपाली राजनीति र न्यायालयका बिचको सम्बन्ध । यदि निलम्वित सम्माननीय राणाजीकै शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने हाम्रो

राजनीतिको पाटोभन्दा पनि न्यायालयको पाटो कति विकृत, कति भ्रष्ट र कति नालायकहरुको नियुक्ति हुने रहेछ न्यायमूर्तिको रुपमा । प्रधानन्यायाधीशको बकपत्रले देखाएको छ अहिले आएर । उहाँकै शब्दमा सुन्न पाइएको छ ।

जब म, शिव अधिकारी र कोषराज न्यौपाने पत्रकारिताको कखग सिक्ने बेलामा थियौँ, पत्रकारिताका लागि हाम्रा गुरु होमनाथ दाहालले हामी उत्साही युवाहरुलाई भन्नु भएको थियो—हेर भाइहरु, पत्रकारिताले आवाजविहीनहरुको आवाजको रुपमा बोल्नुपर्छ आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाउँदै, तर जोखिमपूर्ण यात्रा हो पत्रकारिता । तर अदालत र सेनाका बारेमा भने संवेदनशील हुनुपर्छ किनभने मुलुकको रक्षा गर्ने सेनाले हो र व्यक्तिको सम्पत्ति, मानवीय अस्मिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने भनेको अदालतले हो । त्यस्तो अदालतका बारेमा दाइले बोल्दा पञ्चायत व्यवस्था थियो र बीपीलाई कुनै पनि बेलामा फाँसीको सजाय दिनेवाला अदालत थियो । तर दाहाल दाइमा एउटा विश्वास थियो, यदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने भनेको अदालतले मात्र हो । जसले बीपीलाई सबै मुद्दाबाट एकदिन सफाइ दिनेछ । बीपी पटक्कै डराउनु भएको थिएन, किनभने उहाँले जनताका लागि प्रजातन्त्रको पक्षमा बोल्नु भएको थियो, सशस्त्र संघर्ष गर्नु भएको थियो र यो देशमा राणाको जहानियाँ शासन हटाएर प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु भएको थियो । त्यस्तो बेलामा पनि अदालतप्रतिको नेपाली कांग्रेस, प्रजातन्त्रवादीहरुको विश्वास थियो जुनबेलाको पञ्चायती व्यवस्थामा, एकदलीय व्यवस्थामा र निरंकुश व्यवस्थामा किनभने पञ्चायती संविधानले पनि विश्वलाई देखाउन भनेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधान राखेको थियो जसमा टेकेर अदालतले धेरै पञ्चायत विरोधीहरुलाई जेलबाट बाहिर निकालेको थियो र उनीहरुको मानव अधिकारको रक्षा गरेको थियो ।

आज वहुदलीय व्यवस्था छ, खुला समाज छ र प्रजातन्त्रका कारणले सञ्चारमाध्यमहरु स्वतन्त्र छन् र पनि अदालतमा कस्तोसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्वयं प्रधानन्यायाधीशले संसदीय समितिको कठघरामा उभिएर भन्दै हुुनुहुन्छ । संसदमा विचाराधीन महाभियोगको जेजस्तो परिणाम आउला, हामीले मान्ने नै भयौँ,स्वयं कठघरामा उभिनु भएका सम्माननीयले पनि मान्नैपर्छ । तर अरु न्यायाधीशहरुले संसद पुनस्र्थापना गर्नका लागि चाहेको तर आफूले नचाहेको जस्ता कुरासम्म भन्न भ्याउनु भएको छ र एउटै संसदलाई बारम्बार , दुई दुई पटक संसद भंग गर्ने निरंकुश प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा आफैँले, आफ्ना अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर गरेको फैसलालाई समेत सेटिङ्मा भएको भनेर कठघरामा उभिएर भन्न सक्ने प्रधानन्यायाधीश पनि नेपालमा रहेका छन् र महाभियोगलाई सामना गर्नका लागि कति धेरै असंवेदनशील तथा अनर्गल कुरासम्म भन्न सक्ने हुनुहुँदो रहेछ भनेर नेपालको न्यायिक इतिहासमा लेखिने भएको छ । आफैँले २०७७ साल फागुन ११ गते र २०७८ साल असार २८ गतेका संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर भएका दुईओटै फैसलामा विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गरिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासले असार २८गते त परमादेशसमेत दिएर वहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर आउनु भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा या भनौँ, प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार बनाउनका लागि, शपथ ग्रहण गर्न गराउनका लागि परमादेश दिएको थियो । सायद त्यसको अन्तर्यमा के थियो होला भने फागुन ११ गतेको फैसलालाई वास्ता नगरी फेरि २०७८ साल जेठ ७ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाका विघटन गर्नु भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । यदि फेरि पनि मौका दिएमा त्यसको परिणाम फेरि पनि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिने हो भनेर मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि र अटेर गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई दण्ड दिएको हुनुपर्छ र भयो पनि त्यस्तै । त्यतिमात्र होइन, परमादेशले धेरै कुरामो मानक तयार गरेको छ र अबका दिनमा प्रतिनिधि सभामा विकल्प हुँदासम्म विघटन गर्न नपाइने, त्यस्तो विकल्पका बेलामा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई कुनै पनि दलको ह्विप नलाग्ने समेतको नजिर हुने गरी फैसला आएको छ । तर अहिले ती सबै सेटिङ्मा गरिएको फैसला थियो, विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री दूरदर्शी हुनुुहुन्थ्यो भनेर आफ्नो वयानमा प्रशंसा गरेर उहाँमा हिजो देखिएको सेटिङ्, राजनीतिक क्षेत्रमा मानिएको सेटिङ् आफैँले बिस्कुन लगाएर छरपस्ट पार्नु भएको छ जसका लागि महाभियोग लगाउने सांसदहरुलाई स्वतः थप प्रमाण प्राप्त भएको छ । यसरी पाप धुरीबाट कराएको छ र निलम्बित सम्माननीयको पद नजोगिने अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जुन जुन आरोप लगाएका छन् ९७ जना सांसदहरुले, सायद सांसदहरुसँग नभएको प्रमाणसमेत निलम्बित सम्माननीयले जुटाइदिनु भएको देखिन्छ । भाद्र १५ र १६ गतेको वयानले, स्पष्टीकरणले स्वयं राणालाई तत्कालीन एमालेसँगको सेटिङ् मिलाएको र अरुलाई राजनीतिक रुपमा समाप्त पार्नका लागि उहाँ उद्यत हुनुभएको तर त्यो कुरा थाहा पाएर महाभियोग लगाएको आरोप लगाउनु नै उहाँको आफ्नो नाम आफैँले काडेको जस्तो भएको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको कारणले विचाराधीन मुद्दामा बाहिर बोल्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुराको पनि कुनै सीमा रहेन किनभने स्वयं निलम्बित सम्माननीयले नै आफैंले हिजोको आफ्नो संलग्नता र नियत स्पष्ट पार्नु भएको छ । यदि उहाँले चाहेको जस्तो सेटिङ् अदालतमा रहन्थ्यो भने न त संसद पुनस्र्थापना हुने रहेछ, न त परमादेशबाट वहुमत सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउने रहेछ । त्यतिमात्र होइन, यदि उहाँलाई महाभियोग नलगाएको र सर्वोच्च अदालतमा उहाँका बारेमा प्रश्न नउठाई निरन्तर काममा रहनु भएको भए र प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहनु भएको हुन्थ्यो भने पुनस्र्थापित संसद पनि कुनै पनि बेलामा विघटन गरिने रहेछ, संसद नै कार्यविहीन अवस्थामा पुग्ने रहेछ र ओलीका विरोधीहरु छानी छानी कार्बाहीमा पारिने तयारी रहेछ जुन कुरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले सगर्व घोषणा गर्नु भएको रेकर्ड सुन्न र हेर्न पाइएको छ ।

त्यसो त संसदमा दुई तिहाइको मत पुग्दैन र सम्माननीयको पद जाँदैन भन्ने संख्या गणनाले होला, राणाजीले निर्धक्क भएर अरुलाई दोषारोपण गरिरहनु भएको छ तर उनीहरुले पनि भोलि संसदसामु आफ्ना कुरा राख्लान् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले पनि आवश्यकता परे आफ्ना कुरा राख्नुहोला संसदसामु । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले भारीका भारी प्रमाणहरु पनि दिएको देखिन्छ । सायद यही तरिकाले वयान , स्पष्टीकरण र सरोकारवालाहरु अनि पोलिएका मानिसहरुसँग पनि छलफल गर्ने हो भने यो अर्को संसदमा पनि जानेछ जुन बेलामा राणाजीको उमेर हद पनि पुग्नेछ । तर राणाजीको वयानले एमालेको सेटिङ्लाई बढी नै खुलासा गरेको देखिन्छ न्यायिक फाँटमा जसलाई सम्माननीयले सगर्व खुलासा गर्नु भएको देखिन्छ ।

हामीले भन्ने गथ्र्यौँ राजनीतिमा धेरै विकृति छ तर चाहे माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनको सारांशबाट मजबुन निकाल्दा होस् या अहिले राणाजीको उत्तेजित र आक्रामक भाषामा दिएको वयानबाट होस् , न्यायालयमा धेरै सुधार आवश्यक छ जसको नेतृत्व निकट भविष्यमा नै माननीय हरिकृष्ण कार्कीले गर्नु हुनेछ जसको सुरुवात अहिलेका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबाट सुरु भएको पनि छ ।

हामीले बाहिरबाट अहिले बुझ्दा त के देखियो भने तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको असहमति हुँदाहुँदै, राणाजीबाहेक अरु न्यायाधीशहरुले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नु भएको रहेछ । यदि पुनस्र्थापना नगरी र अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको जोखिम नलिएको भए र यथावत् रुपमा निर्वाचनमा मुलुक गएको भए निरंकुशताको बन्धनमा कसरी जकडिने रहेछ भन्ने कुराको आभास अहिले राणाजीको वयानले देखाएको छ । त्यसको बाँकी बक्यौता त अहिले पनि विकसित राजनीतिक विकासक्रममा देख्न पाइएको छ । बाँकी कुरा त संसदीय प्रतिवेदनले दिने नै छ निकट भविष्यमा ।