काठमाडौं । अवैध संरचनामाथि महानगरपालिकाले डोजर कुदाउन थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा व्यवसायी परेका छन् ।

घरधनीले मापदण्ड मिच्ने तर क्षति व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले हारगुहार गरेका छन् । महानगरको अभियानबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहँदा व्यवसायीले पर्याप्त समय नपाउँदा व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउँछन् । यद्यपि विधिको शासनप्रति आफ्नो ऐक्यवद्धता रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

नक्सा पास गराउँदा जे प्रयोजनका लागि गरिएको हो त्यो प्रयोजनको लागि नगर्नु कानुन विपरीत हो । स्टोरेजको परिभाषा नेपाल र विदेशमा फरक फरक हुने भएकाले नियम संगत हुन आवश्यक छ । महानगरको कार्यले व्यापारी मर्कामा परेपनि राम्रो काममा साथ दिन तत्पर छन् ।

कोरोना महामारीपछि बैंकको व्याजले शिथिल व्यवसाय त्यसमाथि चाडपर्वको मुखमा समय केही थप दिन व्यवसायीले गरेको आग्रह सुनुवाई नभएकोमा व्यवसायीको चित्त दुखाई छ । कतिपय सन्दर्भमा नियम संगै व्यवहारवादी हुन जरुरी हुनुपर्नेमा महानगर हतारिएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।

व्यवसायीको रक्षक महानगरको नेतृत्व पनि हो । स्वयं महानगरले व्यवसाय सञ्चालनको स्वीकृति, कर संकलन, घरधनीबाट आयकर असुल गर्ने निकायसंगै प्राणको भीख माग्नुपरेकोमा व्यवसायी आजित बनेका छन् ।

विकासले केही विनास त ल्याउँछ नै । तर अनपेक्षित घानमा परेर आर्थिक र भौतिक क्षति व्यहोर्न बाध्य व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन महानगरको समन्वयकारी भूमिका अपेक्षित छ ।