काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि सिट र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

एक महिनादेखि जारी छलफलले सिट र क्षेत्र बाँडफाँट टुंगो लाग्न सकेको छैन । गठबन्धनका नेताहरुले सहमति नजिक पुगेको दावी गरेपनि दिनहुँ बस्ने बैठकले भाका सार्न मात्र केन्द्रित छ । सिट र निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट जटिल बन्दै जाँदा आगामी निर्वाचनपछिको शक्ति सन्तुलनको विषयपनि जोडिन पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेसले सुरुमा एक सय सिटमा दावी गरेपनि पछिल्ला दिनमा ९० सिटमा झरेको छ । मंगलबार सुदूरपश्चिमको कैलाली पुग्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस ८० सिटमा सहमत हुने दावी गर्नुभयो ।

तर, सिट बाँडफाँटका लागि गठन गरिएको कार्यदलले आइतबार प्रस्तुत गरेको खाका अनुसार कांग्रेसलाई ९० सिट प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँटको विषय टुंगोमा पुग्नुको सट्टा झन् बल्झिदै भएको आशंका गर्न थालिएको छ ।

गठबन्धनको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँटको सम्भव हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । गठबन्धनबीच भागबण्डामा देखिएको किचलो पार्टीहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन र निर्वाचनपछि दलको हैसियतको मनोविज्ञानले काम गरेको राजनीतिक विश्लेषक लोकेश ढकाल बताउनुहुन्छ ।

हुन त पछिल्ला दिनमा गठबन्धनबीच आसन्न निर्वाचनपछिको शक्ति बाँडफाँटको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । मुख्यगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शक्ति बाँडफाँटमा सहमति नजुटेसम्म सिट र निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट पनि टुंगो नलाग्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । तर, निर्वाचनअघि हुने शक्ति बाँडफाँटको सहमतिले कुनै अर्थ नराख्ने राजनीतिक विश्लेषक ढकाल बताउनुहुन्छ ।

सिट बाँडफाँटमा सहमति बन्न नसके अन्तिम अवस्थामा पनि गठबन्धन नै भत्किनसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । आसन्न निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने लिखित सहमति गरेपनि गठबन्धनका दलहरुबीच व्यवहारिक रुपमा त्यो वातावरण तयार हुन सकेको छैन् । यहि अवस्थालाई लिएर चुनावमा गए अपेक्षित परीणाम हासिल हुन नसक्ने गठबन्धनकै नेताहरुको बुझाइ छ ।