काठमाडौं । न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतका रिक्त २७ न्यायाधीशका लागि ८१ जनालाई प्रारम्भिक चरणमा छनोट गरेको छ ।

उनीहरुमाथि उजुरी दिनका लागि परिषद्ले सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरेको छ । परिषद्ले पहिलोपटक मुख्य न्याायाधीश नियुक्ति प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअघि उच्च अदालतका न्यायाधीश सिधै नियुक्ति गर्ने चलन थियो । परिषद्को बैठकले उच्च अदालतको ६ मुख्य न्यायाधीशका लागि १५ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरुमाथि ७ दिनभित्र उजुरी दिन सर्वसाधरणका लागि सूचना जारी गरेको छ ।

परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानून सेवाका कर्मचारीबाट आवेदन दिनेहरुको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशबाट ३८, कानून व्यवसायीबाट २५, न्याय सेवाबाट ७, सरकारी वकिल समूहबाट ७ र कानून सेवाका कर्मचारीबाट ४ कर्मचारी छनोट गरेको थियो ।

यसैबीच सत्तारुढ दलहरुले सर्वोच्च अदालतका तीन प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ फास्ट ट्र्याकमा गर्ने तयारी गरेका छन् । न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो । नियुक्ति सिफारिसको पत्र संसदीय सुनुवाइ समिति आइपुगेको छ ।

अब समितिको बैठक बसेर बिरोधका लागि १० दिने सूचना निकाल्नुपर्ने कार्यबिधिमा उल्लेख छ । तर यो कार्यबिधी छोट्याएर फास्ट ट्याकमा सुनुवाइ गर्ने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ । कार्यविधिमा संशोधनका लागि दलीय सहमति नजुटे संसदको कार्यालय सकिएर सुनुवाइ हुन सक्दैन ।

एउटा बैठक सुनुवाइ समितिको बसेर ४५ दिनसम्म अनुमोदन नभए स्वतः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।