काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दुई हप्तासम्मको भत्ता पाउने भएका छन् । कार्यरत जिल्लाभित्रै खटिनेलाई एक हप्ताको र कार्यरत जिल्ला बाहिर खटिनेलाई दुई हप्ताको भत्ता दिने भएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चितता दिएको छ । उनीहरुले एक दिनको तलब बराबरको भत्ता पाउने छन् ।

निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले चुनाव घोषणा भएकै दिनदेखि दोब्बर भत्ता बुझ्दै आएका छन् । तर, निर्वाचनमा २० घण्टासम्म खटिने प्रहरीलाई भने एक महिनाको मात्र भत्ता दिइने भएको छ । निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीलाई सात अर्ब ९९ करोड ४९ लाख बजेट प्राप्त भएको छ, जुन बजेट प्रहरी परिचालनको लागि मात्र २० दशमलब ६८ प्रतिशत भागमा पर्न आउने बताइन्छ ।

सुरक्षाका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये नेपाल प्रहरी एक अर्ब २३ करोड ५० लाख ९९ हजार तथा म्यादी प्रहरीका लागि पाँच अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको हो । यो बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको छ । तर यो बजेट सुरक्षाको लागि खटिने प्रहरीको लागि पर्याप्त नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राई बताउनुहुन्छ ।

आउँदो चुनावका लागि ७१ हजार ६ सय ९३ प्रहरी कर्मचारी र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन हुने छ । यस पटक पालिका चुनावभन्दा २५ हजार बढी नेपाल प्रहरी तथा म्यादी प्रहरी थप गरिने भएको हो । जसमा १५ हजार म्यादी प्रहरी थपिने छन् । चुनावको समयमा प्रहरी कर्मचारीतर्फ जिल्लाभित्र खटिने प्रहरीले सात दिनका लागि र बाहिर जिल्लामा खटिने प्रहरीले १३ दिनका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने छन् ।

यो भत्ता सिपाहीका हकमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एक हजार दुई सय रुपैयाँ हुने छ । अन्य तहअनुसार भत्ता उपलब्ध हुने जनाइएको छ । उनीहरूले चुनावको मुख्य चार दिन प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च प्राप्त गर्ने छन् । नेपाल प्रहरीले चुनाव प्रयोजनका लागि एक सय ८० वटा गाडी किन्ने भएको छ । प्रहरीले चुनावका लागि कुल एक हजार चार सय ९४ वटा गाडी माग गरेको थियो । अर्थ मत्रालयबाट गाडी खरिदका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएसँगै प्रहरीले गाडी खरिदको तयारी थालेको छ । प्रहरीले बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी खरिद गर्न पाउने छ । त्यही आधारमा एक सय ८० वटा गाडी खरिद गर्न लागिएको प्रवक्ता राइले जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरीले सात सय बढी सञ्चार सेट तथा आवश्यक हातहतियारको माग गरे पनि उपलब्ध नहुने भएपछि हतियार सेनाबाट चलाइने भएको छ । सञ्चार सेटको विकल्पमा डियुटीमा खटिएका कमान्डरको मोबाइलबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।