काठमाडाैं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरुले चुनावी गठबन्धनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् ।

आफ्ना एजेण्डा र कार्यक्रम लिएर जनतामाझ जानुपर्ने दलहरु फरक–फरक आदर्श र विचार बोक्नेदलहरुबीच गठबन्धन गर्न व्यस्त भएका छन् । दलहरुले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य साबित गर्न विभिन्न तर्क प्रस्तुत गरेपनि आम-नागरिक र राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले प्राकृतिक सिद्धान्तका विपरीत भइरहेका गठबन्धन गैरराजनीतिक संस्कारको रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले नेतृत्वमा भएको बाम र कांग्रेस नेतृत्वमा भएको प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई स्वाभाविक मानिएको थियो । किनकी बाम गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच पार्टीको झण्डाबाहेक आदर्श र विचारमा तात्विक भिन्नता देखिदैन् । प्रजातान्त्रिक विचार बोकेको कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।

तर, आसन्न निर्वाचन केन्द्रित हुन लागेका गठबन्धन भने स्वाभाविक देखिंदैन । नेकपा एमाले र मधेश केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच आगामी चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति भइसकेको छ । एमाले र वर्तमान शासकीय प्रणालीको विरुद्धमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच आसन्न निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएको छ । सिद्धान्ततः एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच कुनै तालमेल देखिंदैन ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्ने हो भने संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा समेत एमाले र लोसपाको फरक दृष्टिकोण छ । नेकपा एमाले उक्त विधेयकको विरोध गरिरहेको छ भने लोसपा समर्थन गरिरहेको छ । राप्रपा त वर्तमान व्यवस्थाकै विरोधमा छ । तर एमाले यो व्यवस्था ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पार्टी हो ।

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा फरक–फरक सिद्धान्त र विचारधाराका दलहरु आबद्ध छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद बिघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध एकमत हुनुबाहेक गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच कुनै मेल देखिंदैन् ।

गठबन्धनमा प्रजातान्त्रिक मुख्य मान्यता बोक्नेदेखि वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध विचार राख्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई उपयोग मात्र गर्ने रणनीति अपनाएको पाटीहरु आबद्ध छन् । तर, उनीहरुले आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदै छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन परिणामपछि गठबन्धन सरकार निर्माण हुने बाध्यता छ । त्यसकारण चुनावी परिणामपछि दलहरुबीच हुने गठबन्धनलाई स्वाभाविक मानिएपनि चुनावी जोड घटाउका लागि भइरहेका अप्राकृतिक गठबन्धनले स्वयं दल र राष्ट्रकोहितमा नहुने टिका टिप्पणी भइरहेका छन् ।

दलहरुबीच भइरहेका अस्वाभाविक गठबन्धनले राजनीतिमा सिण्डिकेट लाद्ने काम भइरहेको राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।