काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेसँगै साउन २० देखि सिट बाँडफाँटको गृहकार्यमा जुटेको सत्ता गठबन्धन झण्डै डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सिट बाँडफाँटका लागि गठित कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि राजनीतिक निर्णय मार्फत टुंगो लगाउने जिम्मा पाएका शीर्ष नेताहरुका बैठक पनि निष्कर्षबिहीन बनिरहेका छन् । दलहरु आ–आफ्नो अडानमा टसमस नभएकाले सहमतिको बिन्दु अझै टाढा देखिन्छ ।

सिट बाँडफाँटको निश्चित आधार तय नहुनु र दलहरुले कुल संख्याभन्दा धेरै सिटमा दाबी गरेपछि शीर्ष नेताहरुलाई राजनीतिक सहमति जुटाउन कठिन भएको छ । कार्यदलले बुझाएको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनका आधारमा शीर्ष नेतृत्वले सहमति जुटाउन खोजेको छ । तर, धेरै सिट र सुरक्षित क्षेत्र खोज्ने दलहरूको दाउका कारण निरन्तर सहमतिको प्रयास असफल भईरहेको छ ।

दलहरू कसले कुन सिटमा लड्ने भन्ने मात्र नभई अहिलेसम्म कुन दल कति सिटमा लड्ने भन्ने विषयसमेत टुंग्याउन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका सय सिटमा करिब सहमति भईसकेको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । बाँकी ६५ मध्ये करिब ४० स्थानमा दोहोरो दाबी छ भने बाँकीमा तीन दलसम्मको दाबी छ । कुनै–कुनै क्षेत्रमा त चार दलले दाबी गरेको कार्यदल सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बताउनुहुन्छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशका सिटमा धेरै त्रिपक्षीय दाबी छ । मधेश प्रदेशका ३२ क्षेत्रमध्ये अधिकांशमा कांग्रेस र जसपाको दाबी बढी छ । केही स्थानमा एकीकृत समाजवादी र माओवादीको दाबी थपिएको छ । सिट दाबी घटाएर सहमति खोज्न गठबन्धनका दलहरुले द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय संवाद पनि गरेका छन् । २०७४ को आम निर्वाचन र २०७९ को स्थानीय निर्वाचन परिणामलाई आधार मानेर दलहरूका दाबी छन् ।

गठबन्धनबीच प्रतिनिधिसभाकै सिट संख्यामा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा क्षेत्रको भागबण्डा छलफलको विषय नै हुन सकेको छैन् । भदौ ९ गते बसेको गठबन्धन बैठकमा पहिलोपटक औपचारिक रुपमा दलहरूबाट सिट संख्याको दाबी पेस भएको थियो । सिट बाँडफाँट जटिल बन्दै जानुमा अर्को कारण आन्तरिक पार्टी दवाव पनि हो । मुख्यगरी कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहले सय सिटको दाबी छाड्न नहुने भन्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका बेला संस्थापन पक्षकै नेताहरूले पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ९० भन्दा कम सिटमा सम्झौता नगर्न सचेत गराईरहेका छन् ।

अबको चार दिनपछि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउनुपर्ने दबाबमा रहेपनि पार्टीभित्र बढ्न सक्ने असन्तुष्टिको कारण शीर्ष नेताहरुले हतारमा सहमति गर्न खोजिरहेका छैनन् । प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नबाट वञ्चित नेताहरूलाई समानुपातिकमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नेताहरूले चाहिरहेका छन् तर त्यसैका लागि चाँडै निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष लड्न चाहने असन्तुष्ट केही नेता भड्किन सक्ने भय शीर्ष नेतामा छ ।