काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कारगार व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारगार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले कारगार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनुभयो ।

उहाँले सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारगार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री खाँणले कारगारलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैंद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताउनुभयो ।

विधेयकमा कारगारमा रहेका बन्दीहरुको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो ।