काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्याायधीश कल्याण श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐननै कमजोर हुँदा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्थानै संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारीले पाउने लाभ भन्दा सजाय कडा भएमात्रै भ्रष्टाचार कम हुने भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐननै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको जीकीर गर्नुभयो ।

श्रेष्ठले वास्तविक भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु बाहिर नआउने गरेको र आएपनि उजुरीनै नदिने उजुरी दिएपनि अनुसन्धाननै नहुने र अनुसन्धाननै भएपनि मुद्दा दर्ता नहुने र भईहाले पनि मुद्दा टुङ्गो लगाउने ईच्छाशक्तिनै नहुने जीकीर गर्नुभयो । भ्रष्टाचारको मुद्दा समयमानै टुङ्गो नलगाउने समस्याबाट अदालत स्वयम ग्रसित भएको श्रेष्ठको दावी छ ।

यस्तै उहाँले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धि संस्थाहरु कमजोर हुँदै गईरहेकोले यस्ता संस्थाहरु स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जुन सरकार आएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत मात्र राख्ने प्रवृति देखिएको उहाँको भनाई छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतक दलहरुले पटक पटक संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि उल्लङ्घन मात्र गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।