काठमाडौं । तोकिएका समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका १ हजार ८ सय ६१ जना उम्मेदवार कारवाहीमा परेका छन् ।

गत बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवार भएर समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले जारिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तोकिएका समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवार जिल्लामा तीन सय १२ जना मात्र रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन अन्तरगत पालिका तह, पालिकाको कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा दुई हजार एक सय ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये तोकिएका समयमा खर्च विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या ३१२ जना मात्रै भएकाले ढिलो गरेर बुझाउने ९४ जना र ढिलो भएको स्पष्टीकरणसहित बुझाउने दुई सय १३ जनालाई समेत निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना हुने आयोगले निर्णय हो ।

आयोगको उक्त निर्णयले नुवाकोटमा निर्वाचित भएका पालिका तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसमेत कारवाहीमा परेका छन् । कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका उम्मेदवारको हकमा आयोगले स्पष्ट नपारेकाले के गर्ने भन्ने थप निर्णयको पर्खाइमा रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गौतमले बताउनुभयो ।

उहाँको अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पालिका, कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका दुई हजार एक सय ७३ जनामध्ये विभिन्न पदमा पाँच सय ७४ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु. सात लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई रु तीन लाख जरिवाना तोकिएको छ ।

उपमहानगर पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई रु. पाँच लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई रु. दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु. चार लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई रु. दुई लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने भनिएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई रु. तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई रु एक लाख ५० हजार जरिवाना लाग्ने भनिएको छ ।

तोकिएको उक्त जरिवाना शुल्क छ महिनाभित्र नबुझाएमा नामावली प्रकाशित गर्ने, छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेदेखि आयोगबाट गराउने आगामी सबै निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य ठहर गर्ने, उनीहरुको नामावली सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयमा टाँस गरिने र तोकिएको जरिवानालाई सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने भनिएको छ ।