तस्बिर फाइल

डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आम-जनताले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु पठाउन थालेपछि डडेल्धुराका स्थानीय लाभग्राही पीडित हुन थालेका छन् ।

कृषकले माग गरेको भन्दा नेताहरुले माग गरेका कार्यक्रमहरु जिल्लामा आउने गरेको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका हुन् । प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको भनसुनमा योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि कार्यालयमा आउन थालेपछि आफूहरु राज्य संयन्त्रबाट वञ्चित भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा कृषि तथा पशुपालन, सडक, पुल, भौतिक संरचना, खानेपानी, सिँचाइ, वन, वातावरण संरक्षण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायतका विकास निर्माणका योजनाहरु सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा तोकेर सिलिङ पठाउने भएपछि आवश्यक र वास्तविक योजनाहरु जनतासम्म पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको भनसुनमा योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि कार्यालयमा आउन थालेपछि आफूहरु राज्य संयन्त्रबाट वञ्चित भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । कृषि तथा पशुपालन र सिंचाइका योजनाहरु प्रत्यक्ष रुपमा आम जनताको जनजीविका र आयआर्जनसँग जोडिने योजनाहरु भएपनि कृषकले माग गरेको भन्दा नेताहरुले माग गरेका कार्यक्रमहरु जिल्लामा आउने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका योजनाहरु कृषकको माग अनुसार नआएपछि संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश सरकारबाट काम भइरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष खेमराज अवस्थीको भनाइ छ । उता स्थानीय कृषकहरुले माग गरेका योजनाहरु कृषि ज्ञान केन्द्रमा आइनसकेको र कृषकलाई आवश्यक खुला योजनाहरु प्रदेश सरकारबाट पहिलेनै तोकिएर आउने भएकाले जिल्लामा विनियोजन गर्न नसकिने कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्ट बताउनुहुन्छ ।

यसरी स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट पनि पहुँचका आधारमा जनताका नाममा व्यक्ति विशेष प्रभावित योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिने हो भने व्यवस्था प्रतिको वितृष्णा त हुन्छ नै कर्मशिल आमजनता उपेक्षा र पीडाको शिकार बनिरहनेमा दुई मत छैन् ।