काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक उम्मेदवार टुंगो लगाएपछि राजनीतिक दलहरु अब प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार चयनको गृहकार्यमा लागेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार चयनको गृहकार्य थालनीमा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा देखिएको छ । सोमबार प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गरेको कांग्रेसले मंगलबार पनि उम्मेदवार छनोटको छलफललाई निरन्तरता दिएकाे छ ।

नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा टिकट वितरणमा सबै भन्दा विवाद र कलह खेप्ने दल नेपाली कांग्रेस हो । मुलुककै सबै भन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसमा टिकटको लागि हुने हानाथाप र गैरराजनीतिक गतिविधि परम्परा जस्तै बन्दै आएको छ । टिकट वितरणमा पार्टी विधान, विधि र पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिँदै मनमौजी निर्णय कांग्रेसको विशेषता नै बन्न पुगेको छ ।

तर, यसपटक भने नेपाली कांग्रेसले थोरै भएपनि टिकट वितरणमा विधि र पद्धति बसाल्ने प्रयास गरेको छ । सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छान्न २ वटा मापदण्ड तथा आधार तय गरेको छ । कांग्रेसले उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीको विभिन्न तहबाट विधान बमोजिम उम्मेदवारका लागि भएको सिफारिस, व्यक्तिगत योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पु¥याएको योगदान, लोकप्रियता एवं आगामी दिनको सम्भावना लगायत ९ वटा योग्यतालाई उम्मेदवार चयनको आधार बनाएको छ ।

पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै बैठकले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकालाई आगामी आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउने मापदण्ड तय गरेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी गत स्थानीय तह चुनावमा कारबाहीमा परेकाहरुको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा खेल्ने भूमिकाको आधारमा कारबाही बारे थप निर्णय गर्ने भएको छ ।

कुनै पनि कारण वंश निष्क्रिय बसेका पार्टीका जो कोही सदस्यलाई मंसिर ४ को निर्वाचनमा पार्टीमा पूर्ववत सक्रिय भएर पार्टीको विजयी अभियानमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार छनोटको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह चुलिएको थियो ।

संस्थापनइतर डा.शेखर कोइराला समूहले उम्मेदवार चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो । चुनावको मुखमा पार्टीभित्रको कलहले खतरा उत्पन्न हुने परिस्थिति बनेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा इतर समूहले राखेका माग सम्बोधन गर्न बाध्य हुनुभएको थियो । कांग्रेसको विधानमा टिकट वितरणको अधिकार केन्द्रीय संसदीय बोर्डलाई दिएको छ ।

तर १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको १० महिना बितिसक्दा पनि सभापति देउवाले संसदीय बोर्डलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन् । पार्टी विधानले २५ सदस्यीय संसदीय बोर्डको व्यवस्था गरेपनि अहिले पार्टी पदाधिकारी बाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमात्र बोर्डमा मनोनित हुनुभएको छ ।