फाइल तस्बिर

काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने भएपछि राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय पछाडि धकेलिएको छ ।

आसन्न संघीय र प्रदेश निर्वाचन अघि जनगणना-२०७८ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्दा कानुनी अड्चनसमेत बेहोर्नुपर्ने भएपछि नतिजा प्रकाशन पछाडि धकेलिएको हो ।

नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि त्यसैअनुसार निर्वाचन पद्धतिमा फेरबदल आउने छ । नयाँ तथ्यांकले समावेशीकरण व्यवस्थासमेत प्रभावित तुल्याउने छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत मंसिरमा सम्पन्न १२औं राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ सम्पन्न गरेको थियो । उक्त जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा माघ १२ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।

विभागले प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन भएको सात महिनाभित्र अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार भदौ अन्तिम साता नतिजा सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी थियो । संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३ अनुसार प्रत्येक बीस वर्षमा राष्ट्रिय जनगणनाको नयाँ तथ्यांकअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनको दफा ५ मा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्ने उल्लेख छ । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ । त्यसबाहेक विदेशमा २१ लख ६९ हजार ४ सय ७८ रहेका छन् । भौगोलिक जनसंख्याको आधारमा कूल जनसंख्याको ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत तराइमा रहेको छ । पहाडको जनसंख्या ४० दशमलव २५ प्रतिशत र हिमालको जनसंख्या ६ दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ ।