फाइल तस्बिर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्री मेटमणी चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

चौधरीले १३ लाख बराबरको खाद्यान्न बाँडेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै आयोगले मन्त्री चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणपत्रमा सोधेको छ– तपाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भनी पुष्ट्याई गर्ने आधार के छ ?

स्पष्टीकरणपत्रमा तपाईंबाट निर्वाचन आचारसहिताको उल्लंघन भएको भए निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम किन जरिबाना गर्नु नपर्ने हो ? जवाफ दिन भनिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा छ को व्यवस्था बमोजिम ‘आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्री चौधरीले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्व सहमति लिनुभएको थिएन ।