काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात चढेर ओर्लिदा तपाईको खल्ती कति सुरक्षित रहने गरेको छ ? गर्मी महिना ताजा हावा खान झ्याल ढोका खोलेर बस्ने हिम्मत कति नेपालीमा छ ? नेपाल प्रहरी स्थापनाको ६७ वर्ष पुग्दा नेपाली समाजका लागि यसखाले सुरक्षाको मौलिक परिकल्पना झन्झन् मृग तृष्णा बन्दै गएको छ ।

प्रहरीका गाडीको कर्कस साइरन, सडकभरि बग्रेल्ती प्रहरी, प्रहरी अधिकारीका भाषण नभएर राज्यप्रतिको कम गुनासो नै सुरक्षा हो । तर सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी संगठन र त्यसका सारथीमाथि तीन दशक यता बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी साखमा अनेकन प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

नयाँ सरकार फेरिनासाथ प्रहरीको संगठन प्रमुख फेरिने, प्रहरीका मुद्दा बाक्लै न्यायिक निकायमा पुग्ने मात्र होइन, आफ्ना आज्ञाकारी प्रहरी अधिकारीलाई संसदको पाहुना बनाउने आमप्रवृत्ति बन्दै आएको छ । जसको बाछिटाले प्रहरी संगठनभित्र तलदेखि माथिसम्म विग्रह ल्याउने काम गरेको छ । सत्य, सेवा, सुरक्षणमको मूलमन्त्र नारामा सीमित बन्दै आएको छ । अपराध हैन, अपराधीले कानूनको घोडा चढ्ने दृष्टान्त बढ्दा राज्यप्रणालीसँग जनजनको विश्वास घट्ने काम भयो । प्रहरीभन्दा अपराधी साधन सम्पन्न बन्दा अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । स्वयं प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले यो सत्य स्वीकार्नुभएको छ ।

त्यसो त नेपालको सन्दर्भमा विकास, सुशासन र सम्मृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरताका साथै कानून कार्यान्वयनमा चुनौती हो । त्यस्तै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भई काम गर्न नसक्नु अर्को कमजोर पक्ष हो । देशमा सुशासन किलो गाढ्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी संगठनमा पारदर्शिताको अत्यन्तै खाँचो छ ।

नातावाद र कृपावादले जरो गाडेको यो अवस्थामा, उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पूरै संगठनको कमजोरी हो । नेपाल प्रहरीका एकपछि अर्का संगठन प्रमुख अख्तियारको पाहुना बनेको कुरुप इतिहास सच्याउने दायित्व अबका प्रहरी संगठनका अधिकारीमाथि छ । प्रहरीमा विगतदेखि नै कामले चिनिएका प्रहरी, तलदेखि नै स्वघोषित बनाइएका सेलिबे्रटी, कामभन्दा मिडियाबाजीमा रमाउने, चर्चामा आउने र शक्ति केन्द्र धाउने खालका प्रहरीबीच अन्तर देखिनु जरुरी छ ।

हालसम्म जति प्रहरी अधिकृत संगठनको नेतृत्वमा पुगे ती मध्ये अधिकांश पूर्व घोषित, जबर्जस्त चर्चामा ल्याइएका, डिजाइन गरिएका व्यक्ति थिए । जसले पूरै संगठन बदनाम हुन पुग्यो । यसले काम गरेर होइन होइन शक्तिकेन्द्र धाएर संगठनको प्रमुख हुन पाइने रहेछ भन्ने कुसंस्कारला प्रश्रय दियो ।

चिनेका मानिसले गर्ने अपराधबाट मुलुकमा हुने ९० प्रतिशत घटना निर्देशित छ । घटना गराउनेको अनुपातमा दण्डित गर्ने प्रहरी निरीह छ । यस अवस्थामा उनीहरुको मनोबल बढाउने मात्र हैन, सुसाधन सम्पन्न बनाउने दायित्वप्रति पनि राज्य सचेत हुन जरुरी छ ।