आम निर्वाचन २०७९ को रौनक सुरु भएको छ र निर्वाचन आयोगको आचार संहिताले कात्तिक १८गतेबाट मात्र औपचारिकरुपमा उम्मेदवारहरुको निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइने छ सार्वजनिक रुपमा । तर एउटा कुरामा भने नागरिक समाजले टिप्पणी समेत गर्दै आएको छ , दलहरु कुन एजेन्डामा निर्वाचनमा जाँदैछन् त ? अर्थात् एजेन्डाविहीन निर्वाचन हुँदैछ । दलहरुका असफलताहरुको गणनामा स्वतन्त्रहरुको ध्यान गएको छ र एक्लो व्यक्तिले समाजमा सुधारको प्रस्थानका लागि आवाज बुलन्द गर्न त सक्छ तर उसले कार्यक्रम तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन अपरिहार्य तत्वको रुपमा यसकारणले लिइन्छ कि यसले शासन गर्ने व्यक्ति वा समूहको निर्णय गर्नेगर्छ । निर्धारण गर्नेगर्छ । प्रजातन्त्रको शासन प्रणाली जस्तो तय गरेको भए पनि जनतामुखी हुनेछ र त्यसमा जनताको धारणालाई प्रतिनिधित्व गराउने चलन भनेको मतदानद्वारा निर्धारण गरिने हुन्छ । चाहे राष्ट्रपतीय प्रणाली होस् या संसदको वहुमतले छानेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली होस्, त्यसको मुख्य केन्द्रीय तत्व भनेको संसद नै हुनेछ । त्यसकारणले मेरो विचारमा जुनसुकै प्रजातान्त्रिक प्रणाली जहिले पनि संसदको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरेको हुन्छ नै ।

यो पटक एउटा कुरामा धेरै चर्चा छ, निर्वाचन आयोगको आचार संहितामा कडाइ । त्यसो त निर्वाचन आयोगले आफ्नो सीमाभित्र रहेरै आचार संहितालाई कार्यान्वयन गर्न थालेको होला तर पनि केही कुरामा भने नागरिक समाजले संविधान र कानुनले तोकेको भन्दा पनि कडाइ देखियो भन्ने पनि देखिएका छन् । कतिपय कानुनमा भएका कुराहरुको बेलामा जानकारी उम्मेदवारहरुलाई नगराएर र उम्मेदवारहरुलाई चेतना नभएर पनि चर्चा बढी नै भएको होला । खासगरी निर्वाचन खर्चको हिसाब किताब बेलामा नबुझाएकाहरुलाई गरिएको जरिवानाले तरंग नै ल्याएको छ र दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरु र उम्मेदवारहरुलाई बेलैमा जानकारी नदिएर व्यक्तिले जरिवानाको मारमा पर्नुपरेको देखिन्छ । एकातिर संविधान र निर्वाचन कानुनले स्थानीय तहमा समावेशीको लागि दलित महिला , महिला, जनजातिको व्यवस्था गरेकै छ अनिवार्यरुपमा र कतिपय गाउँ पालिकाहरुका वार्डमा त्यस्ता उम्मेदवाहरु पनि छैनन् होला या भए पनि जोजो हारेका होलान् , तिनलाई निर्वाचन जरिबानाको कुरा थाहा पनि थिएन होला । भएको निर्वाचन कानुनको वास्ता नगर्दा र दलहरुले त्यसमा दायित्व नलिँदा उम्मेदवारले आगामी निर्वाचनमा उठ्नै नपाउने गरी दण्डित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने यसले आगामी निर्वाचनमा सचेतना बढ्ने त छ तर उम्मेदवार हुनेको संख्यामा न्यूनता आउन सक्नेछ । स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरु भन्न थालेका छन् , निर्वाचन आयोगको काम भनेको निर्वाचनमा सहजीकरण गर्ने हो र जनतामा निर्वाचनप्रति विश्वसनीयता कायम गराउने हो , हतोत्साहित गराउने पनि होइन र नेपाल सरकारलाई राजस्व वृद्धि गराउने जिम्मा पनि होइन । यसमा दोष त सांसदहरुकै हो जसले यी व्यावहारिक समस्याका बारेमा कहिल्यै सोचेनन् र कानुनमा भएको यो प्रावधानका बारेमा संसदमा छलफल नै गरेनन् । अहिले आएर त्यसको दोष निर्वाचन आयोगलाई दिन त मिल्दैन र पनि जनतामा भर्खरै मात्र यसबारेमा बहस हुन थालेको भने पक्कै हो ।

संसदको अवधि कसले तोक्ने ? संविधानले वा कानुनले या प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले या निर्वाचन आयोगले ? हामीले भन्ने गरेका छाँै , संविधानसँग बाझ्ने वा नमिल्दा सबै कानुन स्वतः खारेज हुन्छन् । तर मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने दिन आई सक्यो तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका बारेमा कुनै ठोस तर्क आएको छैन । यही समीक्षकले सबैभन्दा पहिले लेखेको थियो, असोज २गते नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुपर्छ । एउटा तर्कमात्र थियो समानुपातिकतर्फको मनोनयनको दिनभन्दा अघिल्लो दिनका लागि । तर संविधानले जे बोलेको थियो , त्योसँग कार्यकालको निर्णय मिलेन भन्ने पनि छन् । निर्वाचन आयोगको आचार संहिताले संविधान र कानुनको व्याख्या गरेको पाइयो किनभने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सुरु भएको पाँच वर्ष भन्ने संवैधानिक प्रावधानको कहाँ भयो त कार्यान्वयन ? किन निर्वाचन फागुन २१को वरिपरि भएन त ? सरकार किन अलमलमा परेको थियो ? यसबारेमा बहस सुरु भएको छ र आगामी दिनमा यसबारेमा निर्वाचनभन्दा पहिले नै संसदमा छलफल गरिनु पर्ने र कानुनले स्पष्टरुपमा निर्वाचन आयोगलाई र नेपाली जनतालाई सुसूचित गरिनै पथ्र्यो , भएन ।

निर्वाचन बेलामा नै हुनुपर्छ । निर्वाचनले आगामी सरकारमात्र बनाउने होइन, नयाँ – नयाँ विचारलाई देशको संसदमा प्रवेश गराएर नयाँ नेपालको विकासमा नयाँ इँट्टा थप्ने काम गर्नेछ । आखिर त्यस्तो प्रतिनिधि छान्ने काम भनेको निष्पक्ष, धाँधलीरहित, स्वतन्त्र र निर्भय परिवेशमा हुने निर्वाचनले मात्र सम्भव छ । आयोगले पनि ती कुरामा बढी नै ध्यान दिने र मतदाता शिक्षामा जोड दिनु पर्छ । निर्वाचन खर्चका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नका लागि गरिने खर्चभन्दा आयोगले जनतालाई कस्ता प्रतिनिधि छान्ने र निर्वाचन सम्बन्धी अति आवश्यक जानकारीका बारेमा आम जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउने कुरामा बढी ध्यान दिनु पर्ने पो हो कि ?

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको जुन सीमा तोकेको छ , त्यसले के कुराको इंगित गर्छ भने त्यो सीमा नाघिनु हुँदैन । तर त्यो सीमाकै वैज्ञानिक आधार पनि छैन र त्यति खर्च गर्नै नपर्ने पनि हुँदैन र ? मत किन्ने वा बेच्ने कुरालाई अपराधको श्रेणीमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा त चेतनाले मात्र सम्भव छ र निर्वाचन शिक्षाको अत्यधिक प्रचारले मात्र सम्भव हुनेछ । मुलुकमा जनतालाई निर्वाचनका बेलामा मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकासको क्रममा निरन्तर शिक्षाको काम होइन र ? हो नि त ।निष्पक्षता अत्यन्त जटिल हुने रहेछ निर्वाचनका क्रममा । चाहे त्यो आयोगको काम कार्बाहीमा देखिने गरी भएका काममा, चाहे त्यो निर्वाचनका क्रममा गएका कर्मचारी या अधिकृतका काममा या पर्यवेक्षकको रुपमा गएकाहरुको काममा । कतिपय कुरामा निष्पक्ष छु भन्नुभन्दा पनि बाहिरबाट समेत देखिनु पर्ने रहेछ निष्पक्षता । अहिले त्यो विश्वसनीयता हामीमा अझै देखिन सकेको छैन ।

त्यसो त निर्वाचनको क्रमबद्ध विकासक्रममा त्यो मिल्दै जाला र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको विश्वसनीयतामा समेत अरु विश्वास थपिएला । स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरु त संवैधानिक आयोग तथा सर्वोच्च अदालतमा समेत दलगत भागबन्डाको गन्ध पाउँछन् र ती संस्थाहरुले गर्ने काममा कसले के निर्णय कसका लागि किन गरेको होला भनेर अर्थ लगाउने र व्याख्या गर्ने गरेका पाइन्छन् । कम्तीमा पनि अहिले हुन लागेको आम निर्वाचनमा त्यस्तो पक्षधरता कतैबाट पनि नदेखियोस् किनभने यसैपनि हाम्रो प्रजातान्त्रिक विकासमा अरु प्रजातन्त्रवादी देशहरुले न्यून रुचि देखाउन थालेको प्रष्टै देखिन थालेको छ ।