काठमाडाैं । राणाशासनमा जन्मदै जर्नेल कर्नेल हुने अपवाद छोडेर २००७ सालको क्रान्तिपश्चात मुक्तिसेनाका कमाण्डर जीबी याक्थुम्बा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भएका थिए । तर अहिले त्यो समय उल्टिएर संगठनभित्र हुँदा पलाएको तुषसाँध्न राजनीतिमा हाम्फाल्ने प्रचलन प्रहरी उच्च अधिकारीमा हावी हुँदै गएको छ ।

राणाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्न त्यसबेलाका राजनीतिक पार्टीहरुले बर्मा र ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपाली युवालाई समावेश गरेका थिए । २००७ सालको क्रान्ति सफलभए संगै मुक्तिसेनाका कमाण्डर जीबी याक्थुम्बालाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको इतिहास छ । तर तिनै राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेको सरकारले न्याय दिन नसक्दा बिच्किएका प्रहरी अधिकारी राजनीतिमा हामफालेर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरु राजनीतिमा आउनु रहर हो कि कहर ?

बीपी कोइराला गृहमन्त्री हुनासाथ आफ्ना सैनिक कमाण्डरलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनुभयो तर उहाँकै दलको नेतृत्वको सरकारले प्रहरी संगठनमा राजनीति भित्र्याएको अपजस खेप्नुपर्‍यो । महानिरीक्षकको बर्दी खोसाखोसमा परेपछि तात्कालिन प्रहरी प्रमुख ध्रुबहादुरप्रधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिमा तानिनुभयो । अर्का आईजीपी डीबी लामा सांसद हुँदै मन्त्री बन्नुभयो । यो क्रम झन्झन् बाक्लिँदै गयो ।

आगामी मंसिर चार गते हुने चुनावमा त प्रहरीबाट निवृत्त थुप्रै उच्च प्रहरी अधिकारी चुनावी मैदानमा छन् । तात्कालिन सरकारले बढुवा नदिएको झोंकमा डीआईजीको जागिर छोडेर रमेश खरेल पार्टी नै खोलेर चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको छ । सरकारको कोपभाजनमा परेर एक कार्यकाल सांसद भइसकेका नवराज सिलवाल अहिले पनि ललितपुरबाट प्रत्यासी हुनुहुन्छ ।

निवृत्त आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई एमालेले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट उठाएको छ । तात्कालिन एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विश्वास पात्र भई काठमाडौंमै चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी विक्रमसिंह थापा कांग्रेसबाट लुम्बिनीमा प्रत्यासी हुनुहुन्छ । अवकाश जीवन रोजे लगत्तै आईजीपी रविन्द्र प्रताप शाहले माओवादी पार्टी प्रवेशको घोषणा गर्नुभयो । यद्यपि उहाँ कुनै लाभको पदमा देखिनुभएको छैन ।

माओवादी भूमिगत रहँदा नै सेनाका जर्नेल कुमार फुदुङसंग सम्पर्क रहेको रहस्य खुल्नु , मूलधारमा आएपछि सेनाका दोस्रो कमाण्डर कुलबहादुर खड्कालाई जबर्जस्त सेनापति बनाइँदा राजनीतिमा आएको विपत्ति भोगेका दलहरुले आफ्ना बोक्ने, पराई ठोक्ने चरित्रमा कति पनि सुधार ल्याएका छैनन्।