सांकेतिक तस्बिर।

काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारका विषयमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी सुरु भएका छन् । कसैले यसलाई संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेका छन् भने निर्वाचनको जिम्मेवारी लिएको निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको मानमर्दन भएको भन्दै रोक्न अपिल गरेको छ । राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस चलाउँदै आएकाहरुले यो क्रमलाई थप तीब्रता दिँदै आएका छन् ।

भित्ते लेखन, माइकिङ, सार्वजनिक सभामा आयोगले बन्देज लगाएपछि सामाजिक सञ्जाल दलहरुको प्रचार गर्ने सजिलो माध्यम भएको छ । तर, पुराना नेताबाट समृद्धिको यात्रा पूरा नहुने भन्दै सचेत समूहका नाममा नेतृत्वविरुद्ध पुस्ता परिवर्तनको दबाब बढ्न थालेपछि यसले राष्ट्रिय बहसको विषय धारण गरेको छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मात्र हैन, युरोप–अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकमा पनि चुनावी समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उम्मेदवारका पक्ष विपक्षमा गर्ने बहसले समाजमा ठूलै तरंग ल्याउने गर्छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन नाम कै ह्यासट्याग चलेको छ । ट्वीटर फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा नो नट अगेन, नो भोट जस्ता ह्यासट्यागमा लाखौं पोष्टहरु भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले प्राय उमेर गएका पाका नेताहरुलाई भोट दिनुहुँदैन भन्दै पोष्ट गरिरहेका छन् । यता, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध कुनै काम नगर्न खबरदारी गरेको छ । आयोगले उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा बहज चलाए पनि भ्रम फैलाउने काम नगर्न निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ ।

यता, नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी भएको छ । संविधानले हरेक नागरिकलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य बताउनुहुन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल लेखिएको विषय वस्तुले प्रभाव एक ठाउँ छोडे पनि त्यसको सञ्चालन नेपालको कानूनबाट निर्देशित छैन । सामाजिक सञ्जालमा आएका विचार रोक्ने भन्दा पनि समयको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा संवेदनशील हुन बुद्धिमानी ठहर्छ ।