काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्‍याएको बताएको छ ।

एशोसिएशनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंगलबार विशेष अदातलले फैसला गरेका मुद्दाहरुको पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा गएको विषयमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याएको बताएको हो ।

आयोगले गत मंगलबार ‘चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरुमा आयोगको चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरुको सम्बन्धमा पत्रकार-प्रवक्ता भेटघाट कार्यक्रम’ राखेको थियो सो कार्यक्रममार्फत विशेष अदालतले फैसला गरेका १२४ वटा मुद्दाहरुमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।

बार एशोसिएशनका कार्यबाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले आयोगले न्यायालयप्रति आक्षेप लाग्ने भाषा र शैलीको प्रयोग गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि आँच पुर्‍याएको बताउनुभयो ।

बार एशोसिएशनले निकालेको विज्ञप्ति बारे जानकारी दिँदै कार्यबाहक अध्यक्ष रावलले भन्नुभयो – ‘यही मिति २०७९/०७/२२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतबाट, खासगरी विशेष अदालतबाट हुने न्याय निरुपणको विषयमा (अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएको विषयमा) गरेको सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतलाई आफू अनुकुलको फैसला गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी ‘अदालतमा न्यायिक विचलन, कानूनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता भएको’ भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउने कार्य गरेको भन्ने नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रिय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुको मिति २०७९/०७/२४ गतेको बैठकको निस्कर्ष गरेको छ ।’

कार्यवाहक अध्यक्ष रावलले आयोगले संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरुप सम्बन्धित निकायमार्फत न्यायिक निरुपण गर्न सकिने विषयलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जनसक्ने भाषा शैलीको प्रयोग भएकाले त्यसलाई उचित मान्न नसकिने बताउनुभयो ।

उहाँले बार एशोसिएशनले राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई विधिको शासनको अक्षरस पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्नेगरी अभिव्यक्ति नदिन ध्यानाकर्षण गराएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।