निर्वाचन के हो ? किन निर्वाचन गरिन्छ, गर्नुपर्छ ? प्रजातन्त्रमा किन जनादेशको बारम्बार पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ? प्रजातन्त्रमा जनादेशको नवीकरण किन गर्नुपर्छ , गरिरहनु पर्छ ? यदि गरिएन भने के हुन्छ ? यिनै अमूर्त प्रश्नहरुको मूर्त जबाफ खोज्नका लागि निर्वाचन गरिँदो रहेछ ।

सुरुमा निर्वाचन भनेको के हो ? बुझौँ । धेरैमध्येबाट थोरै प्रतिनिधिहरु छान्नेक्रममा गरिने मान्य व्यवहारलाई निर्वाचन भनिँदो रहेछ । निर्वाचनले सरोकारवालाहरुको चाहनालाई मतमार्फत् जानकारी दिने गर्दो रहेछ । चाहे गाउँमा भलमानस छान्ने कुरामा होस् या विद्यार्थीहरुको विद्यार्थी युनियनमा नेता छान्ने कुरामा होस् या कुनै पनि उपभोक्ता समितिको कार्यसमिति छान्ने कुरामा होस् या गैर सरकारी निकायमा या स्थानीय सरकारको छनोटमा होस् , त्यहाँको संस्था चलाउनेलाई सरोकारवालाहरुले छान्नु पर्छ र छान्नका लागि या त निर्विरोध छानिन्छ , नभए छान्ने काम नै निर्वाचन हो । त्यसैले निर्विरोध छानिएकाहरुलाई पनि निर्विरोध निर्वाचित भन्ने गरिन्छ ।

गएको बैशाख ३० गते हामीले स्थानीय सरकारहरुको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ र अहिले हामी संघीय तथा प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्न र कानुनहरुको तर्जुमा गर्नका लागि आम निर्वाचनको तयारीमा छौँ जसलाई स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोगले सम्पादन गर्दैछ ।

प्रजातन्त्रमा जनताको चाहनामा आउने परिवर्तनको बारम्बार परीक्षण गरिन्छ, त्यसो गर्नका लागि अहिलेसम्मको वैज्ञानिक तरिका नै बालिगहरुको भावनाअनुसारको व्यवस्थापिका तयार गर्ने हो जसलाई निर्वाचनले मात्र व्यवस्थित गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ । आम मानिसहरुको सहभागिता हुने हुनाले नै आम निर्वाचन भनिएको हो । कार्यकारी अधिकार जनताको आदेशले मात्र लिन पाइन्छ र त्यसैको प्रयोजनका लागि निर्वाचनको व्यवस्था गरिन्छ जसले जनतालाई सेवा गर्नका लागि जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको मात्र उपस्थितिले छानेका व्यक्तिहरुले मात्र सत्ता सञ्चालन गर्नेछन् भन्ने मान्यता छ । कतै राजाको अधिकारलाई संविधानमा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ जस्तो कि बेलायतको प्रजातन्त्र । डेनमार्क, जापान, नर्वे, निदरल्यान्ड, स्विडेन आदि देशहरुको व्यवस्थाले राजालाई एउटा कुर्सीमा बसेर जनताका प्रतिनिधिहरुले छानेका मानिसहरुको साक्षी बस्ने काम गरेका हुन्छन् । भारतमा, जापानमा या बेलायतमा पनि संसदमा बहुमत ल्याउने दलको प्रधानमन्त्री हुनेछ र उसले संविधानले दिएको वा प्रचलनमा भएको अधिकारको प्रयोग गरेर शासन चलाउने छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा अलि फरक तरिकाले जनताको अभिमतको गणना गरिन्छ र पनि अन्ततः जनताको सार्वभौमिकताको सम्मान गरिएकै हुन्छ चाहे राष्ट्रपतिको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा होस् या कांग्रेस वा सिनेटका लागि गरिने प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि होस् । अझ अमेरिकामा अरु प्रजातान्त्रिक देशहरुभन्दा फरक व्यवस्था रहेको छ —तल्लो सदनमा प्रत्येक दुई दुई वर्षमा निर्वाचन गरी जनमतको नवीकरण गरिरहने । सिनेट ६ वर्षको भए पनि सय जनाको एक तिहाई संख्या प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा निर्वाचन हुने र पूरा गर्ने । तल्लो सदन भन्दा माथिल्लो सदन यति शक्तिशाली छ कि सम्पूर्ण छनोटका काम माथिल्लो सदनबाट हुनेगर्छ । अर्थात् जनताको भावनाको नवीकरणीय उपायका लागि निर्वाचन गरिन्छ र अहिले हामी पनि आम निर्वाचनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ किनभने मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ जसका लागि आवश्यक सबै तयारी निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ । मात्र जनता लाममा बसेर मतदान गर्न बाँकी छ ।

निर्वाचनमा निष्पक्ष बस्ने भनेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित संस्था र निर्वाचन गराउन गएका पात्रहरुले हो। अनि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले हो ।वास्तवमा आचार संहिता एउटा नैतिक बन्धन हो जसलाई सबैले आफ्ना– आफ्ना ठाउँबाट पालना गर्नुपर्छ । आचार संहिता कसका लागि ? स्पष्ट छ निर्वाचनलाई शुद्ध, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भय बनाउनका लागि हो । दलहरुले बढीभन्दा बढी या उम्मेदवारहरुले बढीभन्दा बढी आचार संहिताको पालना गर्ने र गरे नगरेको वास्ता गर्ने हो ।

निर्वाचन एउटा प्रतिनिधि छान्ने माध्यममात्र हो । जस्तो कि अहिलेको चलनमा प्रत्यक्ष मत ल्याएर बढी मत ल्याउनेले जित्ने र बन्दसूचीमा बसेका उम्मेदवारहरुले पछि दलले प्राप्त मतका आधारमा छान्ने समानुपातिक रुपमा मनोनयन हुने र सांसद हुने चलन चलाएका छौँ । दुवैको मान्यता बराबरी हो भन्ने संवैधानिक चलन छ ।

यसमा पर्यवेक्षकको भूमिका झन गहन बनाइएको छ किनभने सबैको समीक्षा गर्ने र मूल्यांकन गर्ने काम पर्यवेक्षकको हो । कतिपय मामिलामा पर्यवेक्षकको आम रायका आधारमा त्यो निर्वाचन निष्पक्ष भयो भएन या त्यो निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले वैधता पाउनु पर्ने हो कि होइन भनेर भन्ने साधिकार नै पर्यवेक्षकहरुको हुने रहेछ । त्यसैले पर्यवेक्षकको भूमिका गहनमात्र होइन कि वैधता दिन हुने या नहुने भन्ने निर्णायक संस्था निर्वाचन आयोगको आँखाको काम समेत गर्ने रहेछ ।

आयो निर्वाचन चाँडै । यसले आगामी पाँच वर्षका लागि मुलकुको नियम बनाउने र केन्द्रीय तथा प्रदेशको सरकार बनाउने जिम्मा पाउने छ । हामीले जोजो निर्वाचन पर्यवेक्षक छौँ, हाम्रो काम भनेको सूक्ष्मरुपमा निर्वाचनको निष्पक्षता, निर्भयता, स्वतन्त्रता र जनताको चाहना प्रतिविम्बित कसरी भएको रहेछ भन्नेबारेमा जानकारी राखेर तत्कालै निर्वाचन आयोगलाई सही जानकारी दिने हो ।

जनताको नासो कसरी जनताको पक्षमा प्रयोग भयो भनेर आँखाले जे देखिन्छ, त्यसैको सविस्तार लेखेर बोलेर भन्ने हो पर्यवेक्षकले । आचार संहिता एउटा नैतिक दायित्व हो जसलाई सरकारदेखि सबैले मान्नु जरुरी छ , अरु त अरु आफैँले बनाउँछ आयोगले उसले पनि आफ्नो दायित्वको लक्ष्मण रेखा तोकेको छ ।

प्रजातन्त्रका लागि निर्वाचन एउटा प्रतिनिधि छान्ने सशक्त माध्यम हो र त्यसको सदुपयोग सबैले निर्भयताका साथ मतदान दिने बेलामा गर्नुपर्छ । नत्र पछुताउने बाहेक केही हुने छैन ।