काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकारलाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्नसक्ने बताउनुभएको छ ।

पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान राजनीतिक संस्कार र अवलम्वन गरिरहेको निर्वाचनसम्बन्धी तौरतरिकाका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्ने बताउनुभएको हो । उहाँले उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदासमेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कसरी आउने भन्नेमा भने प्रत्यक्षतर्फबाट नभए समानुपातिकतर्फबाट ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको बताउनुभयो । उहाँले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले नरोकेको भन्दै निर्वाचन आयोगसमक्षा कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवारी दिन किन रोकेको ? भनेर नआएको बताउनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम जनमानसमा आयोग कडा भएको भन्ने भ्रम सिर्जना भएको भन्दै आयोग कडा भएको नभइ संविधानलाई कार्यान्वयन गरेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दल र उम्मेदवार एवं कार्यकर्ताहरु अनुशासित भए कडा भएको अनुभव नै गर्न नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि आफू उम्मेदवारी हुन लायक छु वा छैन भन्ने नबुझिकन उम्मेदवारी दिन आउँदा आयोगलाई समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले निर्वाचन पर्यवेक्षणको लागि ४४ वटा नेपाली र दुई विदेशी गरी ४६ वटासंस्थाहरुबाट ७ हजार ८ सय जना पर्यवेक्षकहरु निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि खटिने बताउनु भयो ।

आसन्न निर्वाचनमा १८ वटा कुटनैतिक नियोगका विभिन्न टोलीहरु पनि निर्वाचनको दिनको पर्यवेक्षणका लागि आएको बताउनुभयो । ६ देशका निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरुले पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने बताउनुभयो ।