काठमाडौं । पाँच वर्षमा आफ्नो नायक आफैं छान्ने चुनावको दिनलाई प्रत्येक नेपालीले उत्सवका रुपमा मनाउने गरेका छन् । भावी सरकार कस्तो बनाउने भन्नेसम्मको निर्धारण आजकै दिनले गर्ने छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य छानेर संसदमा पठाउनु भनेको आफ्नो शासक आफैँ छान्नु हो । यही शक्ति र सामथ्र्यकै कारण नेपाली जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न भनिएको हो ।

बन्दुकबाट निस्किएको गोली र मतदानबाट छानिएको प्रतिनिधि एउटै हो । हाम्रो संविधानले नो भोट वा सांसदलाई फिर्ता बनाउने कानूनी प्रबन्ध नगर्दा मतदानको साईत जनताका लागि पहिलो र अन्तिम अस्त्र बनेको हो । चुनाव कागज मात्र नभई विवेकको सही छाप पनि हो । जनताको म्यान्डेटको अर्थ प्रतिनिधि छनोट मात्र नभएर आफ्नो र सन्ततिको भविष्य पनि हो ।

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि हामी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यै । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई साधन बनाएर जनताको परिवर्तनको आकांक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ नेपाल हिँडिरहेको छ । त्यो परिवर्तन फगत शासन व्यवस्था वा शासकको अनुहार नभएर जनताले अनुभूत गर्नेगरी होस भन्ने छनक मतमार्फत जनताले दिएका छन् ।

आमनागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तनको प्यास मेट्न जनताले आफ्ना प्रतिनिधि फेरिरहेका छन् । तर, कुनै पार्टी वा नेतृत्वबाट त्यो आकांक्षा पूरा भइरहेको छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण संसदमा कुनै दलको बहुमत आउने सम्भावना अन्त्य भइसकेको छ । ७५ वर्षको संसदीय कालको इतिहास उक्काउँदा सुशासनको आवाज नेपाली जनताका लागि फगतः मृगतृष्णा सावित हुँदै आएको छ । त्यसो त सांसदसँग जनताले राख्ने अपेक्षा संविधानले त्यो पदका लागि दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा भिन्न र अमिल्दो खालका हुने गर्छन् ।

सांसदको काम विकास ल्याउने हैन, नीति नियम र कानून बनाउने हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाहेक सांसदले सिफारिस गर्नेसमेत कुनै बजेट वा योजना हुँदैन । सांसदले आमनागरिकको एउटा प्रतिनिधिका रुपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास लैजान पहलकदमीसम्म गर्ने हो । तर, हामीकहाँ सांसद नै कार्यकारी हो भनेजसरी प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । विकासका छारस्ट आश्वासन उम्मेदवारले मतदातालाई बाँड्ने गरेका छन् । यो निर्वाचन क्रममा पनि यसको भद्दा अभ्यास देखियो ।

एकातिर सघन रुपमा उठेको पुस्तान्तरणको मुद्दा, पेशागत र बौद्धिक बर्गले चुनावमा बढाएको हस्तक्षेप अर्कातिर पुराना दलको गतिविधिप्रति असन्तुष्टिको प्रभाव चुनावी परिणाममा देखिन सक्छ । त्यसैले दलीय स्वार्थ, सत्ताप्रतिको आशक्तिभन्दा पनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर शासन व्यवस्था चलाउनु वाञ्छनीय छ । नत्र शासकीय ढंग नपुर्‍याउँदाको बद्नामी प्रणालीले खेप्नुपर्ने दिन पटक पटक पुनरावृत्ति हुने छ ।