काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चले समग्र अर्थतन्त्र सामान्य रुपमा चलायमान हुने अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरकारले खर्च गर्ने रकम बजारमा जाँदा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविद्हरुले अनुमान गरेका हुन् ।

मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । तर निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरु तथा सरकारले निर्वाचनका लागि गरेको खर्चले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सामान्य रुपमा मात्रै चलायमान बनाउनसक्ने उनीहरुले बताए । अर्थविद् केशव आचार्यले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले १० अर्ब बढी खर्च गरेकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको बताउनुभयो । उहाँले उम्मेद्वारहरुले निर्वाचनमा सवारी साधन, होटल र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खर्च गरेको बताउनुभयो ।

अर्थविद् आचार्यले नेपालबाट पहिलो पटक निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत करोडौं रुपैया विदेशमा गएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा भएको खर्च व्यवसायीहरुको हातमा आएकाले केही दिनअघि मात्रै बैंकको निक्षेपमा ५० अर्ब रुपैयाँ आएको बताउनुभयो । उहाँले ५० अर्ब रकम भनेको ४८ खर्बको जिडिपीको १ प्रतिशत भएको भन्दै त्यो रकमले बैंकको तरलता कम गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने बताउनुभयो । आचार्यले निर्वाचनमा धेरै खर्च भए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले यो निर्वाचनमा देशमा १० अर्ब बराबरको खर्च भएपनि ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारहरुलेसमेत निर्वाचनमा गरेको खर्च ५० अर्ब भएपनि २० अर्ब मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो परिर्वतन नहुने दाबी गर्नुभयो । अर्थविद् आचार्यले निर्वाचनले होटलहरु, सवारीसाधन, हवाई उडान बढाएकाले थोरै मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले आर्थिक वृद्धिमासमेत ठूलो योगदान दिन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चमा २० अर्ब रुपैयाँ उत्पादन क्षेत्र र उद्योगधन्दामा लगाउँदा जिडिपीमा १ प्रतिशत योगदान पुग्नसक्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या भएकाले निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वातनमा सरकारले गरेको खर्च र राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले गरेको खर्च करिब ५० अर्ब रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको भन्दै ५० अर्ब खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताउनुभयो ।

भट्टराईले विगतका निर्वाचनमा अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान र आर्थिक वृद्धिदरसमेत बढाउने गरेको तर मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा भएको खर्चले अर्थतन्त्र चलामायन र वृद्धिदरमा खासै योगदान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा मागमा कमी, उपभोक्ता आम्दानी कम र खर्च अनुसार आम्दानी बढ्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चले आर्थिक गतिविधि कम मात्रै सहजता ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन भएको खर्चले बैंकमा देखिएको तरलतालाई कम गर्ने बताउनुभयो । भट्टराईले अहिले बैंकहरुले नगदमा लांभाश बाँड्ने र निर्वाचन खर्चले बैंकहरुमा १ खर्ब बराबरको तरलता थपिनसक्ने भन्दै उहाँले बजारमा ३०० अर्बको माग, व्यापारमा निरन्तर मन्दी र सरकारले आयातमा प्रतिवन्ध लगाएर राजश्वमा कमी आएकाले तरलताको समस्या लामो समय रहनसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

बैंकिङ विज्ञ भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा भएकाले निर्वाचन केन्द्रित खर्चले अर्थतन्त्र स्थिर रहने बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।