प्रजातन्त्रको आवधिक निर्वाचनको अनुपम सुन्दरता भनेको जनादेशहरुको नवीकरण भइरहनु हो । जनादेशहरू भनेको बहुमतीय बहुदलीय प्रणालीमा जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विचारले हो र विचार लिएर जनतामा जाँदा कसलाई र कसको सिद्धान्त र भावनालाई जनताले अनुमोदन गर्ने भन्ने अन्तिम न्यायकर्ता त जनता नै हुन् जहाँ जनतालाई अधिकार दिइन्छ विचार छान्ने, मताधिकार प्रयोग गर्ने र मताधिकार प्रयोग गर्न लुकेर मौनक्रान्ति गर्ने ।

सायद यही सिद्धान्त नै प्रजातन्त्रको स्वीकार्यता हो र यो अहिलेसम्मको खुला शासनतन्त्रको रुपमा संसारका धेरै देशमा देखिएको छ । यो व्यवस्था यस्तो हो कि यसको विरोधमा समेत बोल्न, लेख्न, संगठन गर्न र यसको विकल्प खोज्न पनि सकिन्छ तर त्यसलाई जनताको अनुमोदन आवश्यक छ तर प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको फेरि प्रजातन्त्र मात्रै हुनसक्छ ।

नेपालमा संविधान सभाबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक संविधानका आधारमा दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा र सातओटै प्रदेश सभाहरुको निर्वाचन २०७९ साल मंसिर ४ गते नेपालभर एकैदिन सम्पन्न भएको छ र शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्ररूपमा, निर्भयताका साथ भएको भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ, नेपाल सरकारले भनेको छ र नेपालमा खटिनु भएका ८ हजारजति स्थानीय , राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको विचारमा पनि यो निर्वाचन विश्वसनीय र वैधरूपमा सम्पन्न भएको छ । अर्थात् आम निर्वाचनका सबै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरू पूरा गरिएका छन् र निर्वाचनको परिणाम पनि अबका दुईहप्ताभित्रमा आउने नै छ । तर पनि सर्सर्ती परिणामको खाका देखिएको छ र कसैले पनि सरकार बनाउने बहुमत ल्याउने छैनन् भन्ने देखिएको छ ।

आखिर स्थापित मूलधारका दलहरूमध्ये नै दलहरु देखिने भएका छन् र दलहरूको कतिपय अप्रजातान्त्रिक कार्यहरूको निराशालाई मौनक्रान्तिको रुपमा मतपत्रद्वारा निकास दिएको देखिन्छ । त्यसो भनेको किन हो भने अहिलेको अचानक उदाएको नयाँ दल जुन दल केही महिनाअघिमात्र स्थापित थियो र अहिले वैकल्पिक शक्तिको रुपमा देखिएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसको नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्नु भएको छ । अर्थात् अन्तिम नतिजा प्राप्त हुँदा सम्म रविको दलले साथ दिनेले मात्र सहजताका साथ सरकार बनाउन गठबन्धन गर्न सक्ने देखिएको राजनीतिक पर्यवेक्षकको धारणा छ ।

निर्वाचन आयोगको परिणाम स्पष्टसँग नआउँदै एकपटक सत्ताको स्वादका लागि जोसँग जो पनि मिलेर नयाँ गठबन्धन गर्ने प्रयास हुनेछ । यसको मतलब हो गठबन्धनका दलहरु एकपटक फेरि हुँडलिने छन् र आफ्नै तरिकाले समीक्षा गर्नेछन् जुन भावी सरकार बनाउने नयाँ समीकरणको रुपमा अथ्र्याइने छ । त्यसो त आफ्ना कमजोरी भन्दा अरूले हराएको दोषारोपणले फेरि सामाजिक सञ्जाल रंगिने छन् अनि दलहरूभित्रै र अन्तर दलमा विवादको भुमरी सुरू गराइने छ । तर जनताको आदेशलाई फेरि पनि अवज्ञा गर्ने र पहिलेजस्तै फेरि पुरानै ढर्रामा सरकार बनाउने, ढाल्ने र फेरि गठबन्धन परिवर्तन गरिरहन काम भएमा संविधान अनुसार नै मध्यावधि निर्वाचनलाई रोक्न सकिने छैन ।

निर्वाचनको परिणाम नआउँदै को प्रधानमन्त्री भन्दा पनि को सभामुख, को उपसभामुख, को राष्ट्रपति, को उपराष्ट्रपति, कसले कुन संस्थामा कति मानिसहरु कसका राख्ने भन्ने कुरामा लेनदेन सुरू हुने देखिन्छ । यदि सरकार बनाउन नै आपसी अपवित्र गठबन्धन र जोसँग जो पनि मिल्ने काम गर्ने हो भने प्रजातन्त्र नेपालका लागि अफाप सिद्ध भनेर राजा महेन्द्रले भनेको प्रमाणित हुनेछ र लाखौँ नेपालीहरुको त्याग र बलीदानले प्राप्त प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र खुला समाज आफैंमा पानीको फोकाजस्तै हुनेछ ।

भर्खर आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र प्रजातन्त्रका लागि लडेर यी उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि आफूमात्रको प्रयास रहेको मान्ने मूलधारका नेतृत्वहरूले आपसमा बसेर भावी दिनका समीक्षा गनु जरुरी भएको छ ।

एकातिर पूर्वाग्रह र प्रतिशोध लिएर बस्ने अनि सहकार्य, सुधार र सहयोगको राप अलाप्ने काम फेरि सुरू भएको छ तर पुरानै ढर्राले एक्काइसौँ शदीको प्रजातन्त्र चल्नेवाला छैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिज्ञहरूभन्दा जनता धेरै सुझबुझ भएका देखिएका छन् र समय समयमा मूलधारका दलहरुलाई विद्युतीय झट्का दिइरहेका छन् तर नेताहरु चेत्दैनन् र ढर्रा परिवर्तन गर्नुभन्दा जनतालाई ढाँट्न, ठग्न र झुक्क्याउन तयार भएर बसेका छन् जस्तो कि निर्वाचनको समीक्षा गर्दा आफूतिर नहेरी अरूले गर्दा मेरो अवस्था बिग्रिएको या सप्रिएको भनेर आपसमा दोषारोपण , आरोप प्रत्यारोप गर्न थालेका देखिन्छ ।

अबको राजनीतिक यात्रा भनेको बारम्बार संसद विघटन गर्ने होइन, बरु आपसमा बसेर कसरी अघि बढ्ने हो भनेर समीक्षा र सल्लाह गर्ने हो । लोककथाको तरबार बेच्ने र घिउ बेच्नेहरूको कथा अब धेरै प्रयोगमा आयो र आजको देशको अवस्था त्यसैको परिणाम हो ।

प्रतिशोध, द्वेष, मनमा तुस राखेर नयाँ नयाँ समीकरण गर्ने र एकअर्कालाई तत्काल धोखा दिनेले सरकार बनाउने र गिराउने भन्दा जनताले चाहेका छन्—राजनीति शुद्धीकरण होस् । सिद्धान्तअनुसार र पारदर्शी तरिकाले सरकार बनोस् र आवश्यकता परे दक्षिण अफ्रिकाको नमुनामा सरकार बनाउने व्यवस्था होस् । त्यतिमात्र होइन, पाँचवर्ष सम्म चलेको संघीय स्वरुपको अनुभवमा आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि सही सुशासनका लागि आवश्यक कदम चाल्नु पर्नेछ ।

मुलुकको अवस्था नाजुक छ । त्यसप्रति निष्पक्षताका साथ मनन गरी भावी दिनको कदम चाल्न मूलधारमा देखिएका र हालै जनादेश लिएर आएका नयाँ दलहरुका प्रतिनिधिहरुले गम्भीरताका साथ विचार गरून् । प्रजातन्त्रका सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर मुलुकलाई गम्भीर अवस्थामा कोही पनि नजाओस् र राजनीतिलाई शुद्धीकरणका लागि युवाहरूको हस्तक्षेप अपेक्षित छ ।