काठमाडौं । संसदीय राजनीतिको पहिलो अभ्यास मानिएको वि.स. २०१५ सालको चुनावदेखि हालसम्म जनताले विश्वाससाथ दिएको मतको नेताहरुले कहिल्यै सम्मान गरेनन् । दलहरुले पटक पटक पाएको जनादेशलाई शक्तिको उन्मादमा कुल्चने गरेका छन् ।

संसदको १०९ सीटका लागि वि.स.२०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्येक उम्मेदवारलाई चुनावी खर्च भनेर ५ हजार उपलब्ध गराएको थियो । गोर्खा परिषद् १० हजार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उम्मेदवारलाई १२ सय दिएका थिए । कांग्रेसको सम्पूर्ण चुनावी खर्च व्यहोर्ने गरी नेता सुवर्णशम्शेर राणाले पार्टीलाई १० लाख दिएका थिए । चुनावमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेपाल राष्ट्र गोर्खा परिषद् दोस्रो, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चौथो स्थान प्राप्त गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक महासभा, नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र समूह), नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य गुट)लगायत स्वतन्त्रको समेत संसदमा अस्तित्व थियो ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि वि.स. २०४८ सालमा २०५ सीटका लागि भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेस १ सय १०, एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा ९, नेपाल सद्भावना पार्टी ६, अन्य ८ र स्वतन्त्रले ३ ठाउँ पाएका थिए । पहिलो र दोस्रो संसदले कांग्रेसलाई बहुमत दिएपनि दुवै सरकारले पूर्ण आयु काम गर्न असफल भए । दोस्रो संसदीय चुनावमा कांग्रेसले आरामको बहुमत पाएपनि दलभित्रकै आन्तरिक कलहले सरकार तीन वर्ष टिक्न नसकी मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो ।

वि.स. २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा जनताले कसैलाई बहुमत दिएनन । एमाले ८८ स्थानमा जित निकालेर पहिलो दल बन्यो । संसद विघटन गर्ने कांग्रेसलाई ८३ ठाउँ दिएर मतदाताले ठेगान लगाइदिए । राजावादी शक्ति २० स्थान लिएर संसदमा सशक्त भएर उदायो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी ४, नेपाल सद्भावना पार्टी ३ र स्वतन्त्रले ४ स्थानमा आफूलाई स्थापित गरे ।

सरकार बनाउने र भत्काउने साँचो राप्रपामा आएसँगै दलहरुमा विचलनका भद्दा दृश्य देखिए । राजावादी शक्ति चेपेर कांग्रेस र एमालेले आफैंले लडेर ल्याएको प्रजातन्त्रको हुर्मत लिए । यसैबीच सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पालो पालो लोकतन्त्रको उपहार स्वरुप मुलुकको कार्यकारी तहमा पुर्‍याइए ।

वि.स. २०५६ सालमा अर्को संसदीय चुनाव भयो । यो चुनावमा कांग्रेस १११, एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, सद्भावना पार्टी ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ५ र अन्य २ ठाउँमा जित हात पार्न सफल भए । यो चुनावसँगै देशको राजनीतिक कोर्स परिवर्तनभयो । राजाको सक्रियतामा सुरु भएको शासन विद्रोही माओवादी र राजनीतिक दलबीच आन्दोलन सफल भएपछि संविधानसभाका लागि वि.स. २०६४ सालमा ऐतिहासिक चुनाव भयो । ५७५ सिटका लागि भएको चुनावमा माओवादी २२०, कांग्रेस ११०, एमाले १०३, मधेशी जनअधिकार फोरम ५२, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी २०, सद्भावना पार्टी ९ र अन्यले ६१ स्थान हात पारेका थिए ।

पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएपछि वि.स. २०७० सालमा चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावपछि कांग्रेस १९८, एमाले कांग्रेस १७५, माओवादी ८०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल २४, फोरम लोकतान्त्रिक १४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १३, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी ११ र अन्यले ६० सिट जितेका थिए ।

यसअघि वि.स. २०७४ सालमा भएको चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमाले १२१, कांग्रेस ६३, माओवादी ५३, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी १७, समाजवादी फोरम १६ र अन्यले ५ ठाउँ जितेका थिए ।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न आठौं चुनावमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल भएका छन् । क्षेत्रीय दलको औचित्य सकिएका बेला फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो चुनावसंगै उदाएका छन् । एकथरि मधेशी दल थान्को लागेसँगै नयाँ दलको उदय लोकतन्त्रका लागि नफाप्ने निश्चित छ ।