काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाले मुलुकमा वित्तिय स्थायीत्व नहुने जनाएको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा गरेको व्यवस्थाले मुलुकमा वित्तिय स्थायित्व ल्याउन कठिन रहेको बताउनुभएको हो ।

वाणिज्य र विकास बैंकहरुको स्पेडदर घटाउने बाहेक मौद्रिक नीतिमा अन्य व्यवस्था यथावत राखिएको छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंकको स्पेडदर केही घटार्इंदा मंसिरपछि बढ्ने भनेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि भने रोकिने विश्वास उहाँको छ ।

चेम्बरले बैंकहरुले कर्जामा लिने प्रिमियम दर ७ प्रतिशत कामय गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु मर्काका परेको गुनासो राख्दै अएको थियो । अध्यक्ष मल्ले बैंकहरुले बेस रेटमा लिने प्रिमियमदर बढीमा २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदरसमेत ८.५ प्रतिशत भएको भन्दै अब सरकारले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी जारी गरेको चालुकर्जा पुँजीको नीतिले मुलुकका उद्योग व्यवसायमा ठूला दुर्घटना हुनसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष मल्लले चालुकर्जा पुँजीलाई व्यवस्थित गरी ५०/५० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै, अध्यक्ष मल्लले बैंकको स्पेडदर ०.५ प्रतिशत विन्दुले घट्दैमा ब्याजदर सस्तो हुने अवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र उद्योग व्यवसायलाई संशक्त बनाउनको लागि बैंक कर्जाको बेसरेटमा लिने प्रिमियमलाई २ प्रतिशत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष मल्लले मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुसार आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आवश्यकता अनुसार कायम गर्दैै आयात खुला गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।