सन्दीपकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा महिला र दलित समुदायको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । १६५ प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये हालसम्म १६२ स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व कम हुने भएपछि संसदमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले मूलधारका दलहरु त्यसमाथि कांग्रेस दबाबमा परेको छ । सन्तुलन मिलाउँदा समानुपातिक सूचिमा रहेका धेरै पुरुष उम्मेदवार सांसद हुनबाट वञ्चित हुने छन् ।

प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म परिणाम घोषित १६२ सिटमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ९ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । नेकपा (एमाले)बाट चार, नेपाली कांग्रेस एक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक महिला निर्वाचित भएका छन् । एमालेबाट कास्की क्षेत्र नं २ मा नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई, धनुषा क्षेत्र नं ३ एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य जुलीकुमारी महतो, बारा क्षेत्र नं ३ पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य ज्वालाकुमारी साह र केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित हुनुभएको छ ।

दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री रेखा शर्मा निर्वाचित हुनुभएको छ । तेह्रथुमबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ चुनिनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी डा. तोसिमा कार्की र सोविता गौतमलाई मतदाताले विश्वास गरेका छन् । कार्की ललितपुर क्षेत्र नं ३ र गौतम काठमाडौं क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित हुनुभएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित हुनुभयो ।

संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना मात्रै छन् । नेकपा (एमाले)का सचिव छविलाल विश्वकर्मा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा ६०१ जनामध्ये ५१ जना (८.४८ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व थियो । तीमध्ये तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बाट ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

२०७० मा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जनामा झर्‍यो । जसमध्ये दुई जना नेकपा (एमाले)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (६ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व भयो । एमालेबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनजातिको भने उल्लेख्य उपस्थिति रहने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार २० प्रतिशतमाथि अब संसदमा जनजाति समुदायका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहने छ ।