दिपक श्रेष्ठ र गृष्मा राजभण्डारी

काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबास हटाउने प्रयासलाई सुकुम्बासीको प्रतिकारले असफल बनाएको छ । स्थानीय सरकार मातहातको अधिकार प्रयोग गर्दै महानगरले थालेको अभियानमा सरकारी सहयोग नहुँदा अब्यवस्थित संरचना हटाउन तत्काल सम्भव देखिएन् । महानगर प्रहरीमाथि आक्रमणमा उत्रनेलाई किटानी जाहेरी दिदा पनि हालसम्म पक्राउ गरिएको छैन् ।

गत मंसिर १३ गते काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा महानगरको प्रहरीमाथि आक्रमणभयो । हातमा खुकुरी र लाठी लिएर महानगरको टोलीमाथि प्रतिकारमा उत्रेका सुकुम्बासीहरुको आक्रमणबाट महानगरका प्रमुखसहित १८ जना घाइते भए । उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगको समन्वयमा महानगरले थालेको सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानको प्रतिकार गरेका सुकुम्बासीलाई महानगरले पहिचान गरी प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ । तर, राजनीतिक संरक्षणमा रजगज गरिरहेका सुकुम्बासीमाथि प्रहरीले हालसम्म एक्सन लिन सकेको छैन् । त्यो घटनाको छानविन चाडैं हुने काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता नविन मानन्धर बताउनुहुन्छ ।

महानगरीय प्रहरीमाथि भएको सांघतिक आक्रमणका दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुँदा आम नागरिकले असुरक्षित महसुस गरेका छन् । संविधानतः अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारमाथि कुनै एक समूहले आक्रमण गर्दा पनि संलग्नलाई कानूनी प्रकृयामा ल्याउन नसक्दा संघ र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय माथि नै प्रश्न उठेको छ । यो घटनाको किटानी जाहेरी अनुसार प्रक्रियामा अगाडि बढ्ेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिनेश मैनाली बताउनुहुन्छ ।

सरकारी जग्गामा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई जग्गा खाली गर्न पटक–पटक आग्रह गरेपनि त्यसलाई उनीहरुले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । काठमाडौंको सुन्दरतालाई नै कुरुप बनाउने गरी बनाइएका संरचना विकल्पसहित हटाउन भन्दै सरकारी स्तरबाट गठन भएका विभिन्न समितिले काम गर्न नसक्दा यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक संरक्षणमा आफ्नो रवैया देखाउँदै आएका सुकुम्बासीलाई सरकारी सबै संयन्त्रणको समन्वयनमा समयमा नै ब्यवस्थापन गर्न नसके यसले भविष्यमा विकराल रुप लिने देखिन्छ ।