काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम माग गरेको छ ।

संघबाट जाने समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको प्रस्ताव मागेको हो ।

संघबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणका स्रोत हुन् । त्यसबाहेक उनीहरूले आन्तरिक राजस्वबाट नियमित खर्च धान्ने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्तावसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र योजना आयोगको अनलाइन प्रणालीमा भर्नुपर्ने हुन्छ ।

समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भनेर निवेदन गर्न सक्छन् ।

यसरी पूरकका रुपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो । विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो । यस्तो अनुदानमा ठूलो हिस्सा पुँजीगत किसिमका खर्च उल्लेख हुन्छन् ।