काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँटसम्बन्धी कानून हेरफेर गरेको छ ।

समानुपातिक सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले कानून संशोधन गरेको हो ।

संशोधनपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरुपता आएको छ ।

प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्द सूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभातर्फ दलहरूले बन्दसूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन सात दिनको समय थियो ।

सात दिनलाई संशोधन गरेर तीन दिन कायम गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड गरी मंगलबार नै नाम पठाउन दलहरुलाई चिठ्ठी लेख्ने तयारी गरेको छ ।