काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभाव भएको बारे जवाफ माग गरेको छ ।

सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई फुकुवासहितको पत्र थमाएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसको जवाफ माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले महासचिव गौतमलाई कुन कानूनको आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै प्रश्न गरेर पत्र पठाएका हुन् ।

गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको छ ।

संसद सचिवालाई काटेको प्रश्न गरिएकाे छ, ‘महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?, नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?, वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?’