काठमाडौं । सरकारले गत बैशाखदेखि विलासी वस्तुको आयातमा लगाएको बन्देज पुस १ गतेदेखि खुला गर्ने तयारी गरेको छ । विलासी वस्तुको आयातले मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितीमा सुधार आएको बताएको सरकारले मुद्रा सञ्चितीको कुनै विकल्प बिना प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको हो ।

एकातिर गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिवन्धले नकारात्मक सन्देश जानु र अर्कोतिर मूलुकमा चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनाको तथ्याङ्क अनुसार १२ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर बचत हुनुले सरकार आयात प्रतिबन्धबाट पछि हटेको हो । आइएमएफबाट आउने वित्तिय सहयोग आयातसग जोडिएकोले प्रतिबन्ध यथावत् राख्दा प्राप्त सहयोगमा धक्का पुग्ने भएकाले पनि त्यसको ढोका खोल्न भएपनि सरकारले आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ रहेको दाबी गर्दै अर्थविद्हरुलाई नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । तर, उद्योगी व्यवसायीहरुको संघसंगठनहरु भने व्याजदर नियन्त्रण नगरेमा अर्थतन्त्र खतरातर्फ जाने भन्दै विभिन्न सरकारी निकायमा हारगुहार गरिरहेका छन् । यसकारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको गति के हो भनेर बुझ्न कठिन रहेकाले सजगता अपनाउन जरुरी रहेको अर्थविद् थापा बताउनुहुन्छ ।

सरकारको काम नीति निर्माण गर्नु हो । निजी क्षेत्र मैत्री नीति निर्माण गरेर लगानीको वातावरण र पूजीगत खर्च बढाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिनु अतिआवश्यक भईसकेको छ । मूलुकमा वैदेशिक लगानीको कमी, पर्याप्त मात्रामा मल्टि नेशनल कम्पनी नभएकाले व्यापार घाटामा त छनै वस्तुको बजारीकरणमा समेत ठूलो समस्या परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधारको निर्माण गर्दे नीतिगत कुरामा ठोस जोड दिन आवश्यक छ ।

सरकारको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत १३ बैशाखदेखि १० प्रकारका विलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले प्रतिबन्ध थप परिस्कृत गर्दै ६ प्रकारका वस्तुको प्रतिबन्ध हटाएर ५० हजार डलरभन्दा माथिका गाडी, ३ सय डलरभन्दा महँगो मोबाइल, विदेशी मदिरा र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध २९ मंसिरसम्म लम्ब्याएको थियो । तर, पुस १ गतेदेखि आयात पूर्ण रुपले खुला गरिएको छ । तर, समस्याको समाधान नभईसकेको अवस्थामा आयात प्रतिबन्ध फुकुवाले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र उकासिने सम्भावना न्यून छ ।